आवास मंत्रालय ने की स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज के विजेता शहरों की घोषणा, जानें कौन-कौन सी सिटी हैं शामिल

कार्यक्रम की अध्यक्षता एमओएचयूए के सचिव मनोज जोशी ने की। प्रतिभागियों में भागीदार संगठनों के वैश्विक और भारतीय अधिकारी शामिल थे जिन्होंने चुनौती का संचालन किया था

नई दिल्ली . केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज पुरस्कार की घोषणा की. इसके तहत 11 शहरों विजेता बनाया गया  है. इसके लिए केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया.  यह शहर अब चुनौती के अगले चरण में प्रवेश करेंगे। इस कार्यक्रम में, मंत्रालय ने इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज एंड स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंजेज का सीजन-2 और 'नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज: स्टोरीज फ्रॉम द फील्ड' नामक पुस्तक भी लॉन्च की है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने नेचरिंग नेबरहुड चैलेंज पुरस्कारों का भी एलान किया  है, इसके लिए मंत्रालय ने दस शहरों को चुना है. 

 

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ये हैं 11 विजेता शहर

4 शहरों को जूरी स्पेशल मेंशन के रूप में मान्यता दी गई है

कार्यक्रम की अध्यक्षता एमओएचयूए के सचिव मनोज जोशी ने की। प्रतिभागियों में भागीदार संगठनों के वैश्विक और भारतीय अधिकारी शामिल थे जिन्होंने चुनौती का संचालन किया था, विजेता शहरों के प्रतिनिधि, केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी, जिनमें 100 स्मार्ट शहरों के सीईओ शामिल थे। 

स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज पायलट फेज के तहत जीतने वाले शहरों की घोषणा
2020 से, स्मार्ट सिटीज मिशन (SCM) सार्वजनिक स्थानों को अधिक लोगों के अनुकूल बनाने के लिए अंतर-शहर चुनौतियों का सामना कर रहा है। यह 2006 की राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति के अनुरूप है, जिसमें कार-केंद्रित सड़कों से जन-केंद्रित सड़कों पर एक आदर्श बदलाव का आह्वान किया गया था। पिछले 18 महीनों में, ये चुनौतियां और स्ट्रीट्स फॉर पीपल, 100 स्मार्ट सिटी से आगे एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन में तब्दील हो गए हैं।

नवंबर 2020 में शुरू हुई चुनौती के बाद, देश भर में 60 से अधिक शहर एजेंसियों ने शिशुओं, बच्चों और उनकी देखभाल करने वालों के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए नर्चरिंग नेबरहुड -स्तरीय पायलट परियोजनाओं को लागू करने के प्रस्तावों के लिए एक खुली कॉल का जवाब दिया। फरवरी 2021 में एक विशेषज्ञ समिति द्वारा उनके प्रस्तावों की ताकत के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया गया, 25 शहरों को शुरुआती जीत का प्रदर्शन करने, नागरिकों की भागीदारी की मांग करने और अपनी परियोजनाओं के आसपास आम सहमति बनाने के लिए अगले 7 महीनों में तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण प्राप्त हुआ।  समूह में अगरतला, कोयंबटूर, धर्मशाला, इरोड, हैदराबाद, कोटा, नागपुर, राजकोट, रांची, रोहतक, सेलम, सूरत, तिरुवनंतपुरम, तिरुपुर और उज्जैन शामिल थे।

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