कारगिल विजय दिवस: देश के सैनिकों को ज्यूडिशरी का अनोखा तोहफा, परिवारों को मिलेगी फ्री लीगल हेल्प
सार
NALSA Veer Parivar Sahayata Yojana 2025 का श्रीनगर में भव्य शुभारंभ, अब देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों के परिवारों को कोर्ट-कचहरी के मामलों में मुफ्त कानूनी मदद मिलेगी। जानिए Justice Surya Kant के इस ऐतिहासिक फैसले की पूरी डिटेल।
NALSA Veer Parivar Sahayata Yojana 2025: कारगिल विजय दिवस के मौके पर देश के वीर सैनिकों के परिवारों के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। सैनिकों के परिवारों को कोर्ट-कचहरी के मामलों में proactive legal support देने के लिए एक राष्ट्रीय योजना बनाई गई है। NALSA वीर परिवार सहायता योजना 2025 नामक एक स्कीम की शुरूआत शनिवार को की गई। श्रीनगर में जस्टिस सूर्यकांत ने इस योजना को लांच किया। इस स्कीम का उद्देश्य है कि देश की सरहद पर जान की बाजी लगाकर रक्षा कर रहे सैनिकों के घर की चिंता से मुक्त रखा जाए। यानी कोर्ट-कचहरी के मामलों में भी उनको परेशान न होना पड़े।
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जस्टिस सूर्यकांत ने की वीर परिवार सहायता स्कीम की शुरुआत
वीर परिवार सहायता योजना की औपचारिक शुरुआत नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी (NALSA) के कार्यकारी अध्यक्ष और देश के अगले चीफ जस्टिस बनने जा रहे जस्टिस सूर्यकांत ने की। लांचिंग के समय मंच पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे।
दरअसल, देश के लिए अपना सर्वोच्च समर्पित करने वाले सैनिकों को लेकर लीगल सर्विसेस अथॉरिटी यानी नालसा काफी समय से इस पर काम कर रही थी। जस्टिस सूर्यकांत ने इनिशिएटिव लेते हुए इस स्कीम को अमली जामा पहनाया। इस स्कीम के पीछे सोच है कि न्यायपालिका को भी सैनिकों की सहायता में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
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वीर परिवार सहायता योजना से किन्हें मिलेगा लाभ?
वीर परिवार सहायता योजना के तहत भारतीय सेना के साथ-साथ BSF, CRPF, ITBP जैसे अर्धसैनिक बलों के परिवारों को भी कवर किया जाएगा। खासकर उन मामलों में, जहां सैनिक किसी दूरस्थ या दुर्गम क्षेत्र में तैनात होने के कारण कोर्ट में पेश नहीं हो पाते, जैसे कि पारिवारिक संपत्ति विवाद, घरेलू झगड़े या जमीन संबंधी कानूनी मामले।
वीर परिवार सहायता स्कीम से कैसे मिलेगी मदद?
वीर सैनिकों के परिवार के कोर्ट कचहरी वाले इन मामलों में NALSA की टीमें संबंधित कोर्ट में परिवार की तरफ से कानूनी प्रतिनिधित्व करेंगी, ताकि सैनिकों को कोर्ट की भागदौड़ से राहत मिल सके और वे अपनी ड्यूटी पर निश्चिंत होकर ध्यान केंद्रित कर सकें।