PM Modi Interview: प्रधानमंत्री आवास योजना में क्यों होती है PM की तस्वीर?

Published : Apr 22, 2024, 07:15 PM ISTUpdated : Apr 25, 2024, 12:42 PM IST
Modi on PM Awas Yojana

सार

PM मोदी ने हाल ही में Asianet News को अब तक का सबसे इनडेप्थ इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में PM की तस्वीर को लेकर उठ रहे सवालों पर भी अपनी बात रखी।

लोकसभा चुनाव-2024 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सबसे ज्यादा किसी चीज पर जोर दे रहे हैं तो वो है 'मोदी की गारंटी'। अपने 10 साल के कामकाज को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने Asianet News को अब तक का सबसे इनडेप्थ इंटरव्यू दिया। इस दौरान राजेश कालरा, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, एशियानेक्स्ट डिजिटल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, अजीत हनमक्कानवार, एडिटर एशियानेट सुवर्णा न्यूज और सिंधु सूर्यकुमार, एग्जीक्यूटिव एडिटर, एशियानेट न्यूज ने देश के हर बड़े मुद्दे से जुड़े सवाल किए, जिनका पीएम ने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया।

स्कीम-योजनाओं के नाम संसद से पारित होते हैं

PM मोदी ने कहा- किसी भी तरह की फोटो वगैरह का कोई विषय है नहीं। सवाल है उसका नाम-पीएम आवास योजना। उसका एक लोगो होता है, ताकि उसकी एक आइडेंटिटी हो। भारत सरकार का जो बजट बनता है, उसे संसद पारित करती है। योजनाओं, स्कीम उनके नाम पर पारित करती है। अगर आप वहां नाम बदल देंगे, तो यहां मेरे पास ऑडिट रिपोर्ट निकलेगी कि केरल में तो पीएम आवास हैं ही नहीं। आपने पैसे कैसे दे दिए। तो मैं कैग को क्या रिपोर्ट दूंगा। मेरी जिम्मेवारी है कि मुझे पार्लियामेंट ने जो पैसा खर्च करने का हक दिया है, मैं वहीं खर्च करूंगा, क्योंकि कैग ऑडिट करेगा।

पीएम कोई व्यक्ति नहीं, एक व्यवस्था

पीएम ने आगे कहा- हम स्कीम में कोई हमारे नाम के लिए नहीं कह रहे। जिस नाम से जो स्कीम बनती है और यहां किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। पीएम तो कोई भी पीएम हो। जैसे-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जब अटलजी की सरकार थी, तब बनी। उसके बाद मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, तो भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रही। तो ये पीएम कोई व्यक्ति नहीं, एक व्यवस्था है। उसका भी अगर वो विरोध करेंगे तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कितनी नफरत और निराशा है। PM मोदी ने आगे कहा- राज्य सरकारों को 42 प्रतिशत डिवॉल्यूशन मिला हुआ है। वो अपनी योजनाएं चलाएं, कौन मना करता है और इसलिए हमारे को-ऑपरेटिव फेडरलिज्म में दोनों की जिम्मेवारी होती है। अब केरल को लगता है कि इन जिम्मेवारियों को नहीं निभाएंगे।

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