NEET री-एग्जाम: 10,000 से ज्यादा आपत्तियां मिलीं, जल्द आएंगे रिजल्ट

NTA ने NEET-UG पुन: परीक्षा की कॉपियों की जांच शुरू कर दी है, नतीजे जल्द आने की उम्मीद है। प्रोविजनल आंसर-की पर 10,000 से ज्यादा आपत्तियां मिली हैं। पेपर लीक मामले के बाद हुई इस परीक्षा में 20 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे।

मूल्यांकन शुरू, जल्द आएंगे नतीजे

नई दिल्ली [भारत], 30 जून (एएनआई): राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने नीट-यूजी पुन: परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू कर दिया है और नतीजे जल्द ही घोषित होने की उम्मीद है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि प्रोविजनल आंसर-की पर 10,000 से ज्यादा आपत्तियां मिली हैं, जिनकी गहनता से जांच की जा रही है।

पेपर लीक के बाद हुई थी पुन: परीक्षा

21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) 2026 के लिए देश भर में और विदेश में 14 स्थानों पर यह हाई-स्टेक्स पुन: परीक्षा संपन्न हुई थी। यह पुन: परीक्षा कथित पेपर लीक मामले के बाद जरूरी हो गई थी, जिसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रही है। एजेंसी ने इस मामले में कई गिरफ्तारियां भी की हैं।

20 लाख से ज्यादा उम्मीदवार हुए शामिल

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) की एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, नीट (यूजी) 2026 की पुन: परीक्षा में भारत के 5,440 केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई थी।

परीक्षा के लिए किए गए थे व्यापक इंतजाम

एनटीए की विज्ञप्ति के अनुसार, परीक्षा का सफल संचालन देश भर में कई सरकारी एजेंसियों, संस्थानों और कर्मियों के समन्वित प्रयास का परिणाम था। एनटीए ने कहा कि 10,000 से अधिक दिव्यांग व्यक्तियों सहित सभी उम्मीदवारों के लिए व्यापक व्यवस्था की गई थी। लगभग 81 उम्मीदवारों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए थे, जिनकी स्वास्थ्य स्थिति ठीक नहीं थी, जिनमें एक सड़क दुर्घटना से उबर रहा बच्चा और कीमोथेरेपी करा रहा एक अन्य उम्मीदवार शामिल था, ताकि वे परीक्षा में शामिल हो सकें।

परीक्षा प्रक्रिया को कई एजेंसियों से समर्थन मिला, जिनमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ), विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायु सेना, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), वित्तीय सेवा विभाग, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और एसबीआई, केनरा बैंक, पीएनबी और यूको बैंक जैसे बैंकिंग भागीदार, साथ ही राज्य सरकारें और अन्य हितधारक शामिल थे। (एएनआई)

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