Budget Session: अडानी मामले में कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन, BJP ने कहा-इन्हें संसद चलने देने में कम दिलचस्पी

नई दिल्ली. बजट सत्र(Budget session) के दौरान गौतम अडानी (Gautam Adani) मामले को लेकर विपक्ष लगातार आक्रमण भूमिका बनाए हुए है। इस मामले को लेकर सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस ने 6 फरवरी को देशव्यापी आंदोलन किया। वहीं, सदन में भी सरकार को घेरने की तैयारी है। पढ़िए पूरी डिटेल्स..

जयराम रमेश के ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी का पलटवार-रमेश ने लिखा कि लगातार तीसरे दिन विपक्ष को पीएम से लिंक्ड अडानी महामेगा घोटाले(Adani MahaMegaScam) में JPC की अपनी जायज मांग(legitimate demand) का संसद में जिक्र तक नहीं करने दिया जा रहा है। दोपहर 2 बजे कार्यवाही स्थगित, मोदी सरकार भाग रही है।

इस पर जोशी ने रीट्वीट किया-तथ्य यह हैं-कांग्रेस को संसद चलने देने में सबसे कम दिलचस्पी है। वे लाए जा रहे जन-समर्थक कानूनों के बारे में कम से कम चिंतित हैं और वे मोदी सरकार के तहत संसद की ऐतिहासिक प्रॉडक्टिविटी से घृणा करते हैं।

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दोपहर 2 बजे जब लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू हुई, तो अडानी मामले को लेकर विपक्ष ने हंगामा जारी रखा। विपक्षी सांसदों की नारेबाजी और हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही 7 फरवरी सुबह 11 बजे तके लिए स्थगित कर दी गई।

आज तीसरा दिन है जब सदन की कार्यवाही को कांग्रेस और विपक्ष के लोगों ने बाधित किया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर तो डिबेट में भाग लेकर बोल सकते हैं लेकिन इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इन्होंने सदन को स्थगित करा दिया-भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी

अडानी मामले पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष का राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में हंगाम हुआ। इसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी।

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जो उद्योगपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हैं, उनको कुछ बोलना चाहिए नहीं तो देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। इस मुद्दे(अडानी स्टॉक क्रैश) को सदन में चर्चा में लाएंगे और जो कमियां हैं वो हम सरकार को बताएंगे। सरकार अब तक चुप क्यों बैठी है? इतना बड़ा घोटाला होने के बाद भी सरकार चुप्पी साधे है। खासकर कि PM मोदी कुछ नहीं बोल रहे हैं। हमने जो नोटिस(267) दिया है उसपर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि ये राष्ट्रपति के अभिभाषण से अलग विषय है हम चाहते हैं पहले इस पर चर्चा हो। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन पूरे देश में जो गड़बड़ी हो रही है उसपर PM जवाब दें- कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे

देश का हर वर्ग चिंतित है लेकिन सरकार पर्दा डाल रही है। वे व्यक्ति विशेष(अडानी) कहते हैं, यह मुझ पर नहीं राष्ट्र पर हमला है...वह राष्ट्र कब से हो गए? हमारे राष्ट्र बापू हैं। किसी पूंजीपति के चरणों में पूरी साख रख दी जाए तो हम इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं- RJD सांसद मनोज झा

संसद में विपक्ष की क्या रणनीति रहेगी इस पर सभी विपक्षी दल मिलकर तय करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी का मुद्दा नहीं है। आज सरकार एकतंत्र पर चलती है। मेरी निर्मला सीतारमण को सलाह है कि एकतंत्र की जगह लोकतंत्र पर चलें-कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी

देश को डुबाने वाला जो मामला सामने आया है उसे लेकर सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ बैठकर चर्चा करेंगी लेकिन मुझे लगता है सरकार जब तक जवाब नहीं दे रही, इस मामले में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी(JPC) की जो मांग है वह मांग हमारी आगे जारी रहेगी-्रशिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) MP संजय राउत

हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी(JPC) जांच चाहते हैं, सरकार हर चीज को छिपाना चाहती है। सरकार की पोल खुल गई है-कांग्रेस सांसद केसी वेणूगोपाल, दिल्ली

हम चाहते हैं कि अडानी के जो शेयर्स SBI और LIC ने खरीदे उसकी JPC के जरिए जांच हो। ये पैसा क्यों दिया गया, किन शर्तों पर दिया गया इसकी जांच होना जरूरी है। इन पर दबाव किसका था? जब तक JPC के जरिए जांच नहीं होगी, तब तक इसका पता नहीं चलेगा इसलिए जांच होनी चाहिए-सपा सांसद रामगोपाल यादव

संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) या सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में अडानी समूह के मामले की जांच की मांग को लेकर विपक्षी सांसद संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के विरोध में इकट्ठा हुए।pic.twitter.com/WkY4gfZwer

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मांग कर चुके हैं कि LIC, SBI सहित अन्य सरकारी संस्थानों में जो लोगों का पैसा है उसकी जांच होनी चाहिए और इसकी प्रतिदिन रिपोर्ट जनता के सामने रखी जाए। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने 6 फरवरी को LIC और SBI दफ्तरों के सामने देशभर के जिलों में आंदोलन का ऐलान किया था।

CPI सांसद बिनॉय विश्वम ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत बिजनेस नोटिस का निलंबन दिया। इसमें अडाणी समूह की कंपनियों के संकट के विषय पर चर्चा की मांग की गई है।

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने चीन के साथ सीमा की स्थिति पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया।

इधर, 6 फरवरी को पार्टी के राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन की योजना से पहले कांग्रेस महासचिव (कम्युनिकेशन) जयराम रमेश ने कहा कि वे इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक दिन में तीन सवाल करेंगे और आपकी सरकार 'HAHK (हम अदानी के हैं कौन) कहने से छुप नहीं सकती। कौन)। उन्होंने एक बयान में कहा कि अडानी समूह के खिलाफ वर्षों से लगाए गए गंभीर आरोपों की जांच के लिए क्या कार्रवाई की गई है और क्या प्रधानमंत्री के तहत इस मामले में निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच की कोई उम्मीद है? रमेश ने प्रधान मंत्री ने इस मुद्दे पर अपनी 'चुप्पी' तोड़ने को कहा है।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री और बीआरएस नेता के चंद्रशेखर राव ने घोटाले का आरोप लगाते हुए जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के लिए विपक्षी दलों की मांग का समर्थन किया, जबकि बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि भारत की छवि दांव पर है, लेकिन सरकार इस मुद्दे को बेहद हल्के में ले रही है।

अमेरिका स्थित एक्टिविस्ट शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा गौतम अडानी के नेतृत्व वाले समूह के खिलाफ धोखाधड़ी लेनदेन और शेयर की कीमतों में हेरफेर सहित कई आरोपों के बाद अडानी समूह के शेयर गिर गए। हालांकि कंपनी ने इन आरोपों को झूठ बताया है।

बजट सत्र-1 फरवरी को केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2023-24(Union Budget 2023) पेश किया था। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हुआ था। मोदी सरकार 2014 से अब तक 9 बजट पेश कर चुकी है। 2014 में लोकसभा चुनाव हैं, इससे पहले यह उसका 10वां बजट था। सीतारमण ने 1 घंटे 27 मिनट के भाषण में भरोसा दिलाया कि देश की अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है। उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है।

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