पहलगाम हमले को लेकर फिर दहाड़े असदुद्दीन ओवैसी, सरकार के साथ खड़ा है विपक्ष
सार
हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार से निर्णायक कदम उठाने और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का आग्रह किया।
दरभंगा (एएनआई): ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद हुई सर्वदलीय बैठक में, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी, विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार से निर्णायक कदम उठाने और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का आग्रह किया था। बिहार के दरभंगा में पत्रकारों से बात करते हुए, ओवैसी ने कहा, "सर्वदलीय बैठक के दौरान, विपक्ष ने सरकार से (पहलगाम हमले के खिलाफ) कार्रवाई करने और पीड़ितों के परिवारों को न्याय दिलाने और आतंकवाद को खत्म करने के लिए कहा। सरकार जो भी कार्रवाई करेगी, हम उनके साथ हैं, लेकिन वे क्या करेंगे और कब करेंगे, यह उन्हें बताना होगा।"
AIMIM नेता ने सीमा पार से आतंकवाद के लगातार खतरे को रेखांकित किया, और पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों द्वारा किए गए पिछले हमलों की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, “यह सच है कि पाकिस्तान से आतंकवादी भारत आते हैं और हमारे लोगों को मारते हैं, चाहे वह 26/11 हो, पठानकोट एयर बेस हो, उरी हमला हो, पुलवामा हमला हो।” इस बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच, वायु सेना प्रमुख अमर प्रीत सिंह ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। शनिवार को नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने राष्ट्रीय राजधानी में अपने लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर पीएम मोदी से मुलाकात की।
प्रधानमंत्री मोदी ने एक बैठक की भी अध्यक्षता की, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुखों ने भाग लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी बैठक में मौजूद थे। 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के एक दिन बाद सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक हुई। सरकार ने आतंकवाद को कुचलने के भारत के राष्ट्रीय संकल्प की पुष्टि की है। इसमें कहा गया है कि हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों और इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को कड़ी सजा मिलेगी। सरकार ने सशस्त्र बलों को भारत की प्रतिक्रिया के तरीके, लक्ष्यों और समय पर निर्णय लेने की पूरी परिचालन स्वतंत्रता दी है। (एएनआई)