Pahalgam Attack पर बोले राहुल गांधी- नरेंद्र मोदी को एक्शन लेना है, पूरा विपक्ष साथ, चुकानी होगी कीमत

राहुल गांधी ने पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा देने की मांग की और कहा कि दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि विपक्ष सरकार के साथ है।

Pahalgam Attack: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। विपक्ष पूरी तरह सरकार के साथ है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कहा, "मैं आज कानपुर गया। मैंने आतंकवाद से पीड़ित परिवार से बात की। कोल्ड ब्लडेड तरीके से उनके बेटे को मारा गया है। बिना दया के। 28 लोगों को ऐसे मारा गया है। बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। मैं इसपर कमेंट नहीं करना चाहता हूं कि ये कैसे हुआ? मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने ये किया है। जो भी हैं। जहां भी हैं। उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़े। उन्हें इसके लिए ठीक तरह भुगतना पड़े। आधे मन से नहीं। ऐसे आलतू-फालतू तरीके से नहीं। इन्हें ठीक तरह से भुगतना पड़े ताकि याद रहे कि हिन्दुस्तान के साथ ये नहीं किया जा सकता।"

नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है विपक्ष, लें एक्शन

राहुल गांधी ने कहा, "हमने सरकार और विपक्ष की बैठक में साफ लाइन दी है कि जो हुआ है स्वीकार्य नहीं है। पूरा विपक्ष 100 फीसदी सपोर्ट सरकार को देगा और दे रहा है। नरेंद्र मोदी को एक्शन लेना है। एकदम एक्शन लेना है और पूरा का पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। जिन लोगों ने ये किया है उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मैं शहीद हुए 28 लोगों के परिवार के संदेश को मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री को दे रहा हूं। प्रधानमंत्री जी उन्होंने कहा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो शहीद हुए हैं। हम चाहते हैं कि उन्हें शहीद का दर्जा दीजिए।"

शुभम द्विवेदी के परिजनों से राहुल गांधी ने की मुलाकात

बता दें कि राहुल गांधी ने बुधवार को पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, "देश शोकाकुल परिवारों के साथ खड़ा है। आतंकियों के खिलाफ सख्त और ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। पीड़ित परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। विपक्ष ने सरकार को पूरा समर्थन दिया है। संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है।"