अमेरिकी टैरिफ पर भारत का जवाब- अपने हितों के लिए उठाएंगे कदम, जानें क्या बोले पीयूष गोयल

Parliament Monsoon Session 2025: डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार टैरिफ लगाए जाने से होने वाले असर का आकलन कर रही है। हम अपने राष्ट्रीय हितों के लिए जरूरी कदम उठाएंगे।

Donald Trump Tariffs on India: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से होने वाले आयात पर 25% टैरिफ और जुर्माना (रूस से तेल खरीदने के चलते) लगाने की घोषणा की है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को इस संबंध में संसद में जवाब दिया। कहा कि भारत सरकार अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सभी कदम उठाएगी। हम अभी टैरिफ लगाए जाने से होने वाले असर की पड़ताल कर रहे हैं।

भारत पर कुल 26% टैरिफ की हुई थी घोषणा?

पीयूष गोयल ने कहा, "मैं सदन को 30 जुलाई 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा 1 अगस्त 2025 से द्विपक्षीय व्यापार पर लागू होने वाले टैरिफ के विषय पर दिए गए बयान के अवगत कराना चाहता हूं। 2 अप्रैल 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ने रेसिप्रोकल टैरिफ (पारस्परिक शुल्क) पर आदेश जारी किया था। इसके तहत अपने व्यापारिक साझेदारों से आयात पर 10% से 50% तक अतिरिक्त शुल्क लगाने की बात कही गई थी। 10% की बेसलाइन ड्यूटी 5 अप्रैल 2025 से लागू हो गई है। भारत पर अतिरिक्त शुल्क 10% की बेसलाइन टैरिफ सहित कुल 26% की घोषणा की गई थी। मूल रूप से देश संबंधी अतिरिक्त शुल्क 9 अप्रैल 2025 से प्रभावी होने वाला था, लेकिन इसे शुरू में 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया। बाद में 1 अगस्त 2025 तक बढ़ा दिया गया।"

भारत सरकार अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाएगी

मंत्री ने कहा, "भारत और अमेरिका ने मार्च 2025 में द्विपक्षीय व्यापार समझौता के लिए बातचीत शुरू की। लक्ष्य अक्टूबर- नवंबर 2025 तक समझौते के पहले चरण को पूरा करना था। दोनों पक्षों के बीच चार बार नई दिल्ली और वाशिंगटन में बैठक हुई है। कई वर्चुअल बैठकें भी हुईं हैं। सरकार हाल के घटनाक्रम से होने वाले प्रभाव की जांच कर रही है। निर्यातकों और उद्योग सहित सभी हितधारकों से बात की जा रही है। सरकार हमारे किसानों, मजदूरों, उद्यमी, निर्यातकों, एमएसएमई और उद्योग जगत के सभी हितधारकों के कल्याण की रक्षा को सबसे अधिक महत्व देती है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे।"