Parliament Winter Session: रिजिजू 30 नवंबर को करेंगे सर्वदलीय बैठक
सार
संसदीय कार्य मंत्री ने 30 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का शीतकालीन सत्र 1 से 19 दिसंबर तक चलेगा। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस सत्र में चंडीगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव संबंधी कोई विधेयक नहीं लाया जाएगा।
नई दिल्ली: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 30 नवंबर को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इससे पहले, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल नेबताया था कि विपक्ष के नेता के साथ विधेयकों की सूची साझा करने और उनके सुझाव लेने के लिए एक सर्वदलीय बैठक की जाएगी।मेघवाल ने कहा, "हम अलग-अलग विभागों के सचिवों के साथ एक बैठक करने जा रहे हैं। हम पास होने वाले सभी लंबित विधेयकों की जांच करेंगे, और फिर एक सर्वदलीय बैठक होगी जिसमें हम विपक्ष के नेता के साथ विधेयकों की सूची साझा करेंगे, और फिर हम विपक्षी नेताओं के सुझावों के अनुसार रणनीति बनाएंगे।"
किरेन रिजिजू ने घोषणा की थी कि संसद का शीतकालीन सत्र 1 से 19 दिसंबर तक चलेगा। किरेन रिजिजू ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी गई तारीखों पर सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 19 दिनों में संसद की 15 बैठकें होनी हैं। 5 और 19 दिसंबर को निजी सदस्यों के विधेयकों और 12 दिसंबर को निजी सदस्यों के प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। इस बीच, संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2025 के तहत चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 के दायरे में शामिल किए जाने की अटकलों के बीच, केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने रविवार को साफ किया कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए केंद्र सरकार की कानून बनाने की प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है और मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्थाएं अप्रभावित रहेंगी।
एक विज्ञप्ति के अनुसार, यह प्रस्ताव "किसी भी तरह से चंडीगढ़ के शासन या प्रशासनिक ढांचे को बदलने की कोशिश नहीं करता है," न ही इसका इरादा चंडीगढ़ और पंजाब या हरियाणा राज्यों के बीच पारंपरिक व्यवस्थाओं को बदलने का है। मंत्रालय ने आगे कहा कि इस मामले पर कोई भी फैसला "सभी हितधारकों के साथ पर्याप्त विचार-विमर्श" के बाद ही लिया जाएगा, जिससे यह पक्का हो सके कि चंडीगढ़ के हितों की पूरी तरह से रक्षा हो। मंत्रालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि इस मुद्दे को लेकर "किसी भी तरह की चिंता की कोई जरूरत नहीं है" और साफ किया कि केंद्र सरकार का आगामी संसद के शीतकालीन सत्र में इस प्रस्ताव से संबंधित कोई विधेयक लाने का कोई इरादा नहीं है।