Air India crash: संसदीय समिति की बैठक में सांसदों ने विमानन अधिकारियों से पूछे तीखे सवाल
सार
अहमदाबाद एयर इंडिया हादसे पर संसदीय पैनल में गरमागरम बहस। सुरक्षा पर सवाल, BCAS ऑडिट की मांग। ब्लैक बॉक्स की जांच पर भी चर्चा।
Air India crash: "एयरपोर्ट पर शुल्क" पर चर्चा करने के लिए पहले से तय संसदीय पैनल की बैठक में 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे पर गहन चर्चा हुई। इस हादसे में 260 लोग मारे गए थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लोक लेखा समिति (पीएसी) के सांसदों ने विमानन अधिकारियों से सुरक्षा के बारे में तीखे सवाल पूछे और BCAS (Bureau of Civil Aviation Security) से ऑडिट कराने की मांग की।
बैठक में नागरिक विमानन मंत्रालय (MoCA), DGCA (Directorate General of Civil Aviation), AERA (Airports Economic Regulatory Authority), AAI (Airports Authority of India) और BCAS के टॉप अधिकारियों ने भाग लिया।
एयर इंडिया के सीईओ विल्सन कैंपबेल, इंडिगो, अकासा एयर के टॉप अधिकारी और विमानन इंडस्ट्री के स्टेकहोल्डर्स भी बैठक में मौजूद थे। बैठक में सांसदों ने हादसे के शिकार हुए विमान के ब्लैक बॉक्स के विश्लेषण के लिए समय-सीमा पूछी। ब्लैक बॉक्स से मिली जानकारी से पता चल सकेगा कि हादसा क्यों हुआ।
12 जून को अहमदाबाद में हुआ था विमान हादसा
12 जून को अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट (AI 171) क्रैश हो गई थी। विमान एयरपोर्ट के पास स्थित बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर गिरा था। इस हादसे में 260 लोगों की मौत हुई थी। 241 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की मौत हुई थी। जमीन पर मौजूद 19 लोग भी मारे गए थे।
सांसदों ने दुर्घटना जांच समिति के चयन मानदंडों के बारे में भी जानकारी मांगी। पूछा कि क्या किसी विदेशी विमानन विशेषज्ञ से परामर्श किया गया। क्या वे जांच में सहायता करने के लिए स्वेच्छा से आगे आये थे।
बैठक में निजी एयरलाइनों के "अत्याचारी व्यवहार" के बारे में भी चिंता जताई गई और सख्त निगरानी की मांग की गई। सांसदों ने मई और जून में सुरक्षा चूक की कई घटनाओं को भी उठाया। पिछले दो महीनों में तकनीकी खराबी के कारण उड़ानों को रद्द या डायवर्ट किए जाने के कई मामले सामने आए हैं।
हादसे की जांच कर रहे विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने दी रिपोर्ट
दूसरी ओर अहमदाबाद विमान हादसे की जांच कर रहे विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप दी।