
मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को स्वतंत्रता सेनानियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने पेंशन की राशी दोगुनी करने का फैसला किया है। इसके अनुसार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम और गोवा मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को अब 10 हजार रुपए की जगह 20 हजार रुपए प्रति महीने पेंशन मिलेगा।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पेंशन बढ़ाने का फैसला लिया गया। कैबिनेट ने मराठा उम्मीदवारों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) की श्रेणी के तहत नौकरियों में कोटा का लाभ उठाने की अनुमति देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ईडब्ल्यूएस को मिले कोटा की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है।
मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर भी किसान लड़ पाएंगे एपीएमसी चुनाव
मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा बताया गया है कि कैबिनेट ने 9 सितंबर 2020 के बाद शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी दी है। कैबिनेट की बैठक में ऐसे किसानों को कृषि उपज मंडी समिति (एपीएमसी) का चुनाव लड़ने की मंजूरी दी गई, जिनके नाम मतदाता सूची में नहीं हैं। इसके लिए सहकारिता विभाग की ओर से प्रस्ताव लाया गया था। कैबिनेट ने महाराष्ट्र में सड़क विकास परियोजनाओं के लिए कर्ज के माध्यम से 35,629 करोड़ रुपए जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इससे सड़क विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने में मदद मिलेगी।
National News (नेशनल न्यूज़) - Get latest India News (राष्ट्रीय समाचार) and breaking Hindi News headlines from India on Asianet News Hindi.