
नई दिल्ली। कोरोना की पहली लहर में लगे लॉकडाउन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की थी। लोगों का रोजगार छिन गया था, काम धंधे बंद थे, ऐसे में 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने के लिए पीएम मोदी ने यह योजना शुरू की थी। तब से कई बार इस योजना को बढ़ाया जा चुका है। शनिवार को एक बार फिर से इस योजना को छह महीने के लिए फिर बढ़ाया गया। योजना की अवधि बढ़ाए जाने से देश के गरीब परिवारों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है। योजना के लगातार चलते रहने से गरीब लोगों के सामने भोजन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही गरीब परिवार इस अन्न योजना के तहत अपने परिवार का पेट भरने में सफल रहेगा।
कोरोना काल से शुरू हुई थी गरीब कल्याण अन्न योजना
दो वर्ष पूर्व देश में कोरोना संक्रमण बढऩे के साथ ही प्रधानमंत्री की ओर से संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की थी। इन परिस्थितियों में दैनिक मजदूरों व गरीबों के सामने दो वक्त की रोटी के लाले पड़ रहे थे। हालांकि उस समय स्थानीय स्तर पर कम्युनिटी किचन के जरिए गरीबों व आश्रितों को भोजन वितरण किया जा रहा था, लेकिन यह ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा था। उस समय प्रधानमंत्री ने घोषणा की देश का कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरेगा। उसके बाद उन्होंने गरीब कल्याण अन्न योजना को चालू किया। कोरोना काल में शुरू हुई यह योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हुई। उसके बाद से लगातार यह योजना आगे बढ़ते हुए निरंतर चल रही है।
देश के 80 करोड़ से अधिक लोग पा रहे इस योजना का लाभ
गरीब कल्याण अन्न योजना को एक साथ पूरे देश में चलाया जा रहा है। जिसके तहत देश के अस्सी करोड़ गरीब परिवार सीधे इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इनमें से प्रत्येक परिवार को पांच किलो गेहूं/चावल, नमक, आयोडाइज्ड नमक व चना देश भर में कोटेदारों की दुकानों से यह राशन गरीब परिवार को नि:शुल्क वितरित किया जा रहा है। वितरण के समय कोटेदारों की दुकानों पर उमड़ने वाली लोगों की भीड़ इस योजना की जरूरत को खुद-ब-खुद बयां करती है। लोगों को लग रहा था कि यूपी समेत पांच राज्यों के चुनाव के बाद योजना बंद हो जाएगी, लेकिन यह अभी छह महीने के लिए फिर से बढ़ा दी गई है।
वर्ष 2020 में शुरू की गई थी योजना पूरे करने जा रहा दूसरा वर्ष
कोरोना काल मे अप्रैल 2020 में प्रधानमंत्री ने इस योजना को शुरू किया था। अगले माह इस योजना के दो वर्ष पूरे हो जाएंगे। शुरूआत में इस योजना को अप्रैल से लेकर जून 2020 तक के लिए लाया गया था। बाद में इसे 30 नवंबर 2021 फिर 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया था। अब इसे सितंबर 2022 के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया है। यानी चौथी बार यह योजना बढ़ाई गई है।
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