सीबीएसई 12वीं की परीक्षा कैंसिल, पीएम मोदी बोले-जिंदगियां हमारे लिए परीक्षा से अधिक महत्वपूर्ण

12वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर आज बड़ा फैसला आ सकता है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बोर्ड परीक्षा को लेकर हाईलेवल मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा। यह बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में एग्जाम कराने के विकल्पों के बारे में पीएम को जानकारी दी जाएगी। 

नई दिल्ली। सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षा कैंसिल कर दी गई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। परीक्षा को लेकर राज्यों व बोर्ड के अधिकारियों के सुझाव व राय के बाद परीक्षा कैंसिल करने का फैसला किया गया। कोविड के कारण अनिश्चित परिस्थितियों और विभिन्न स्टेकहोल्डर्स से प्राप्त फीडबैक को देखते हुए, यह निर्णय लिया गया कि इस वर्ष बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।

पीएम बोले छात्रों के हित में लिया गया है फैसला

प्रधानमंत्री ने कहा कि सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा पर फैसला छात्रों के हित में लिया गया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 ने अकादमिक कैलेंडर को प्रभावित किया है और बोर्ड परीक्षाओं का मुद्दा छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों में अत्यधिक चिंता पैदा कर रहा है, जिसे समाप्त किया जाना चाहिए।
पीएम ने कहा कि देश भर में कोविड से विकट परिस्थिति है। देश में संख्या कम हो रही है और कुछ राज्य प्रभावी सूक्ष्म-नियंत्रण के माध्यम से स्थिति का प्रबंधन कर रहे हैं, कुछ राज्यों ने अभी भी लाॅकडाउन का विकल्प चुना है। ऐसे में छात्रों के स्वास्थ्य को लेकर छात्र, अभिभावक और शिक्षक स्वाभाविक रूप से चिंतित हैं। पीएम ने कहा कि ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में छात्रों को परीक्षा में बैठने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।
प्रधान मंत्री ने जोर देकर कहा कि हमारे छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का अत्यधिक महत्व है और इस पहलू पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज के समय में इस तरह की परीक्षाएं हमारे युवाओं को जोखिम में डालने का कारण नहीं हो सकती हैं।

रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हो चुकी है राज्यों की बैठक

कोरोना की वजह से टल रहे बोर्ड परीक्षा पर बड़ी बैठक कुछ दिनों पूर्व भी हो चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता और शिक्षा मंत्री की उपस्थिति में राज्य के जिम्मेदारों संग बीते दिनों मीटिंग हुई थी। इस बैठक में परीक्षाओं के आयोजन पर मंथन किया गया। फिर तय हुआ परीक्षा के संबंध में सभी राज्य एक विस्तृत रिपोर्ट देंगे। इसके बाद फैसला किया जाएगा।