देश में लू और गर्मी की आहट: लोग बेहाल, पीएम मोदी ने लू बचाव की सरकारी तैयारियों का किया रिव्यू

Published : Apr 11, 2024, 10:20 PM ISTUpdated : Apr 12, 2024, 12:19 AM IST
In an interview with Newsweek PM Modi spoke about the challenges of sustainable and shared economic growth bsm

सार

मीटिंग में अधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी को आगामी गर्म मौसम (अप्रैल से जून) के पूर्वानुमान सहित अप्रैल से जून 2024 की अवधि के लिए टेंपरेचर संबंधी अलर्ट्स के बारे में बताया गया।

PM review heat wave preparedness: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश में लू से बचाव की तैयारियों का रिव्यू किया। हाईलेवल मीटिंग में प्रधानमंत्री ने आगामी गर्मी के मौसम की तैयारियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए।

मीटिंग में अधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी को आगामी गर्म मौसम (अप्रैल से जून) के पूर्वानुमान सहित अप्रैल से जून 2024 की अवधि के लिए टेंपरेचर संबंधी अलर्ट्स के बारे में बताया गया। मौसम विभाग की चेतावनी के बारे में बताया गया कि देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक अधिकतम तापमान की संभावना, विशेष रूप से उच्च संभावना के साथ मध्य भारत और पश्चिमी प्रायद्वीपीय भारत पर।

पीएम मोदी ने तापमान की वजह से स्वास्थ्य संबंध समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यक दवाओं, इंट्रावेनस फ्ल्यूड, आइस पैक, ओआरएस और पीने के पानी के संदर्भ में स्वास्थ्य क्षेत्र में तैयारियों की भी जानकारी ली।

 

 

मीटिंग में टेलीविजन, रेडियो और सोशल मीडिया जैसे सभी प्लेटफार्मों के माध्यम से विशेष रूप से क्षेत्रीय भाषाओं में आवश्यक आईईसी/जागरूकता सामग्री के समय पर प्रसार पर जोर दिया गया। 2024 में सामान्य से अधिक गर्मी पड़ने की उम्मीद है, जो आम चुनावों के साथ मेल खाती है इसलिए यह तय हुआ कि स्वास्थ्य मंत्रालय और NDMA द्वारा जारी की गई सलाह का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जाए और व्यापक रूप से प्रसारित किया जाए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर सरकार के सभी अंगों और विभिन्न मंत्रालयों को प्रतिकूल मौसम से निपटने के लिए तालमेल के साथ काम करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने अस्पतालों में पर्याप्त तैयारी के साथ-साथ जागरूकता सृजन पर भी जोर दिया। उन्होंने जंगल की आग का त्वरित पता लगाने और उसे बुझाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला।

मीटिंग में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, गृह सचिव, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों ने भाग लिया।

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