BBC दफ्तरों पर IT रेड से विपक्ष भड़का, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन ने बिना समझे 'जज' बनने से किया इनकार

BBC के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर आयकर के छापे की कार्रवाई से राजनीति गर्माई हुई है। विपक्ष के मोदी सरकार पर तानाशाही के आरोपों के बीच अमेरिका और ब्रिटेन की भी प्रतिक्रिया सामने आई है।

नई दिल्ली. BBC के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर आयकर के छापे की कार्रवाई से राजनीति गर्माई हुई है। विपक्ष के मोदी सरकार पर तानाशाही के आरोपों के बीच अमेरिका और ब्रिटेन की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। हालांकि उन्होंने इस पर कोई विशेष टीका-टिप्पणी नहीं की है।माना जा रहा है कि सर्वे 15 फरवरी को भी चलेगा। इस बीच बीबीसी ने अपने कर्मचारियों के लिए एक मेल जारी किया है। इसमें सर्वे में सहयोग करने के लिए कहा गया है। पढ़िए पूरा मामला...

PM मोदी पर बनाई डॉक्यूमेंट्री इंडिया: द मोदी क्वेश्चन को लेकर विवादों में घिरे BBC के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर आयकर ने 14 फरवरी को छापा मारा। बीबीसी पर जानबूझकर मुनाफे का पैसा डायवर्ट करने का आरोप है। इन्हीं की जांच करने के लिए ये सर्वे हुआ।

इस मुद्दे पर अमेरिका ने अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उसे बीबीसी कार्यालय में कराए गए सर्वे ऑपरेशन की जानकारी है, लेकिन अभी वो इसे लेकर अपना कोई जजमेंट देने की स्थिति में नहीं है।

आयकर अधिकारियों ने कहा कि सर्च ऑपरेशन टैक्स चोरी की जांच का हिस्सा था।

अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा-हम भारतीय अधिकारियों द्वारा दिल्ली में बीबीसी कार्यालयों में सर्च के बारे में जानते हैं। इसकी जानकारी आपको भारतीय अधिकारियों से ही मिल सकती है।

प्राइस ने कहा कि अमेरिका दुनियाभर में फ्री प्रेस के महत्व का सपोर्ट करता है। उन्होंने कहा-"हम अभिव्यक्त की स्वतंत्रता और धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता को मानवाधिकारों के रूप में उजागर करना जारी रखते हैं, जो दुनियाभर में लोकतंत्र को मजबूत करने में योगदान देता है। इसी ने अमेरिका में लोकतंत्र को मजबूत किया है और भारत को मजबूत किया है।"

यह पूछे जाने पर कि क्या यह यह कार्रवाई लोकतंत्र की भावना या मूल्य के खिलाफ है? प्राइस ने कहा, "मैं नहीं कह सकता। हम इन सर्वे के तथ्यों से अवगत हैं, लेकिन मैं निर्णय देने की स्थिति में नहीं हूं।"

ब्रिटिश सरकार के सूत्रों ने कहा कि वे बीबीसी कार्यालयों में आयकर सर्वेक्षणों के बाद बारीकी से नजर रख रहा है। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने इसे लेकर कोई आफिसियल स्टेटमेंट नहीं दिया है।

इस मामले को लेकर कांग्रेस द्वारा कई तरह के आरोप लगाए जाने पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दो टूका कि कोई भी देश कानून से ऊपर नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्वे की डिटेल्स जारी करेगा।

कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोग सरकार के इस कदम का विरोध करेंगे।