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सार
PM मोदी पर बनाई डॉक्यूमेंट्री इंडिया: द मोदी क्वेश्चन को लेकर विवादों में घिरे BBC के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर आयकर ने छापा मारा है। बीबीसी के लंदन मुख्यालय को इसकी जानकारी दी गई है।
नई दिल्ली. PM मोदी पर बनाई डॉक्यूमेंट्री इंडिया: द मोदी क्वेश्चन को लेकर विवादों में घिरे BBC के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर आयकर ने छापा मारा है। बीबीसी के लंदन मुख्यालय को इसकी जानकारी दी गई है। आईटी टीम ने सर्च ऑपरेशन के दौरान कर्मचारियों के फोन रखवा लिए थे। बीबीसी पर जानबूझकर मुनाफे का पैसा डायवर्ट करने का आरोप है। इन्हीं की जांच करने के लिए ये सर्वे हो रहा है।
जानकारी के मुताबिक, IT की 60 से 70 लोगों की टीम ने बीबीसी के दिल्ली में केजी मार्ग स्थित दफ्तर पर रेड डाली। इस दौरान किसी को भी परिसर में आने-जाने नहीं दिया गया। IT टीम BBC ऑफिस में रखे गए रिकॉर्ड्स की पड़ताल कर रही है। बता दें कि BBC के मुंबई में दो आफिस हैं- एक बीकेसी और दूसरा खार में। इनकम टैक्स के अफसर बीकेसी दफ्तर पहुंचे और कर्मचारियों को घर रवाना कर दिया। दिल्ली में बीबीसी के कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम करने को कहा गया है।
एजेंसी के एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि आयकर विभाग ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) के कई कार्यालयों में वैरिफिकेशन कर रहा है। सर्वे की सटीक रूपरेखा अभी तक अज्ञात है। वहीं, बीबीसी के एक पत्रकार के हवाले से एएफ़पी ने कहा, "दफ़्तर में इनकम टैक्स का छापा पड़ा है, वे सभी फोन जब्त कर रहे हैं।"
इससे पहले 14 फरवरी को न्यूज एजेंसी ANI ने अमित शाह का एक इंटरव्यू रिलीज किया। गुजरात दंगे को लेकर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री और गौतम अडानी के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर शाह ने कहा कि यह पहली बार नहीं है। ये 2002 से ही मोदी के खिलाफ पड़े हैं।
डाक्यूमेंट्री को लेकर सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है जवाब
मोदी पर बनाई गई BBC की विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री इंडिया: द मोदी क्वेश्चन को लेकर गर्माई राजनीति के बीच 3 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई थी। डॉक्यूमेंट्री पर बैन के खिलाफ याचिका लगाई गई हैं। केंद्र सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को भारत सरकार के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा बताते हुए बैन कर दिया था। इसे लेकर याचिकाएं लगाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित BBC डॉक्यूमेंट्री को सेंसर करने से रोकने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया था। SC ने केंद्र से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में होगी। क्लिक करके पढ़ें डिटेल्स्र
कांग्रेस ने कहा अघोषित आपातकाल
बीसीसी पर पड़े आयकर छापे को लेकर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने इसे आघोषित आपातकाल बताया है। कांग्रेस ने अपने twitter हैंडल पर लिखा-पहले BBC की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया। अब BBC पर IT का छापा पड़ गया है। अघोषित आपातकाल। वहीं, जयराम नरेश ने कहा कि यहां हम अडानी के मामले में JPC की मांग कर रहे हैं और वहां सरकार BBC के पीछे पड़ी हुई है। ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धि’
हालांकि कांग्रेस के बयान पर भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जवाब दिया। उन्होंने tweet किया--एओ. ह्यूम की बनाई पार्टी कांग्रेस का चाल, चरित्र अभी भी ब्रिटिश ही है। लगता है अंग्रेजों ने 1947 में भारत छोड़ने के बाद बीबीसी के विघटनकारी एजेंडे को देश में आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस को सौंप दिया था। खैर, आपातकाल और प्रेस की आजादी की बात करने वालों को आईना जरूर देखना चाहिए।
उधर, TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने इसे एक चौंकाने वाली खबर बताया। उन्होंने लिखा कि बीबीसी के दफ्तर में आयकर की छापेमारी...बहुत खूब? चौंका दिया।
ब्रिटेन के सांसद ने डॉक्यूमेंट्री को बताया खराब पत्रकारिता
बीबीसी के दफ्तर पर आयकर की छापेमारी के बीच ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमेन का एक इंटरव्यू सामने आया है। इसमें उन्होंने 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' को खराब पत्रकारिता और खराब रिसर्च का रिजल्ट बताया है। उन्होंने कहा कि यह किसी के मान-सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास है। ब्लैकमैन ने एक इंटरव्यू में कहा कि यह पूरी तरह से अनुचित है। ब्रिटिश सांसद ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पूरी तरह से बढ़ा-चढ़ाकर पेश की गई है। ब्लैकमैन ने News18 से बात करते हुए कहा-“बीबीसी ब्रिटिश सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।
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