राहुल गांधी कहां के नागरिक? बताने के लिए हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय को दी 4 हफ्ते की मोहलत

Rahul Gandhi citizenship: राहुल गांधी के पास क्या दो देशों की नागरिकता है। क्या राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं हैं? यह सवाल कई सालों से उठाया जा रहा है। कोर्ट में याचिका डाली जा रही है। अगले चार हफ्तों में सवाल करने वालों को शायद जवाब मिल जाए। दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की नागरिकता (Citizenship) को लेकर गृह मंत्रालय (Home Ministry) को चार हफ्ते में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह मामला कर्नाटक के एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर आधारित है जिसमें सीबीआई (CBI) जांच की मांग भी की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में भी इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही।

राहुल गांधी की नागरिकता पर नया विवाद

कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर एक बार फिर सवाल उठे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने गृह मंत्रालय (MHA) को 4 हफ्ते में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। गृह मंत्रालय को 21 अप्रैल 2025 तक इस मामले पर फैसला लेना होगा।

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याचिका कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता शिशिर ने दायर की थी। शिशिर का दावा है कि उनके पास गोपनीय ई-मेल्स हैं जो राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता साबित कर सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि हमें यूके सरकार से सीधा कम्युनिकेशन मिला है जिससे पता चलता है कि राहुल गांधी उनके नागरिकता रिकॉर्ड में हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट में भी सुनवाई जारी

इससे पहले, दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi HC) में भी इसी मामले में सुनवाई चल रही है। यह याचिका 2019 में पूर्व बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) ने दायर की थी। उन्होंने दावा किया था कि राहुल गांधी को ब्रिटिश कंपनी के रिकॉर्ड में यूके नागरिक बताया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि इस मामले पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

कांग्रेस ने बताया प्रोपगैंडा

कांग्रेस (Congress) ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है। वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि राहुल गांधी भारतीय हैं और यहीं जन्मे और पले-बढ़े हैं। उधर, राहुल गांधी खुद इस विवाद को छवि खराब करने की कोशिश बता चुके हैं।

एक दशक से लगातार राहुल गांधी के विरोधी उठा रहे सवाल

• 2015: सुब्रमण्यम स्वामी ने पहली बार राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाए।
• 2019: दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई।
• 2023: इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल हुई।
• 2025: कोर्ट ने गृह मंत्रालय को चार हफ्ते में निर्णय लेने का आदेश दिया।