सांसदों की सैलरी में जबर्दस्त बढ़ोतरी, सैलरी अब 1.24 लाख रुपये, डेली भत्ता हुआ 2500, जानें और क्या-क्या मिलेगा?

MPs Salary increased: सरकार ने सांसदों की सैलरी और भत्तों में बढ़ोतरी की। अब 1.24 लाख रुपये मासिक वेतन, 2,500 रुपये दैनिक भत्ता और 31,000 रुपये पेंशन मिलेगी। जानिए सांसदों को मिलने वाली सभी सुविधाएं।

MPs Salary increased: केंद्र सरकार ने लोकसभा (Lok Sabha) और राज्यसभा (Rajya Sabha) के सांसदों (MPs) की सैलरी, भत्ते और पेंशन (Pension) में बढ़ोतरी की है। नए नियम 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होंगे। सांसदों की सैलरी 1 लाख से बढ़ाकर 1.24 लाख रुपये कर दी गई है। वहीं दैनिक भत्ता (Daily Allowance) और पेंशन भी बढ़ा दिए गए हैं।

सांसदों की सैलरी और भत्तों में बढ़ोतरी

केंद्र सरकार ने सोमवार को जारी अधिसूचना (Gazette Notification) में सांसदों की सैलरी, भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा की। लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की मासिक सैलरी अब 1.24 लाख रुपये होगी, जो पहले 1 लाख रुपये थी।

क्या-क्या बढ़ा?

• दैनिक भत्ता (Daily Allowance): 2,500 रुपये (पहले 2,000 रुपये)
• सांसद पेंशन (MP Pension): 31,000 रुपये (पहले 25,000 रुपये)
• अतिरिक्त पेंशन: हर पांच साल की सेवा के बाद 2,500 रुपये (पहले 2,000 रुपये)

सांसदों को मिलने वाली सुविधाएं

2018 में हुए संशोधन के तहत सांसदों को विभिन्न भत्ते और सुविधाएं मिलती हैं, जो अब और बढ़ जाएंगी:

• निर्वाचन क्षेत्र भत्ता (Constituency Allowance): 70,000 रुपये प्रति माह लेकिन अब मिलेगा 87 हजार प्रति माह
• कार्यालय भत्ता (Office Allowance): 60,000 रुपये प्रति माह मिलता था लेकिन अब मिलेगा 75 हजार प्रति माह
• फ्री हवाई और रेल यात्रा: साल में 34 मुफ्त घरेलू हवाई यात्राएं और फर्स्ट क्लास ट्रेन यात्रा 
• यातायात भत्ता (Mileage Allowance): सड़क मार्ग से यात्रा पर दावा करने की सुविधा
• बिजली और पानी: 50,000 यूनिट मुफ्त बिजली और 4,000 किलोलीटर पानी सालाना

फ्री आवास और अन्य सुविधाएं

सांसदों को दिल्ली में सरकारी आवास (Government Accommodation) मिलता है। उनकी सीनियरिटी के आधार पर बंगला, अपार्टमेंट या हॉस्टल उपलब्ध कराया जाता है। जो सांसद सरकारी आवास नहीं लेते, उन्हें हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance) दिया जाता है।

क्यों बढ़ाई गई सैलरी?

2018 के बाद यह पहली बार है जब सांसदों की सैलरी में संशोधन किया गया है। महंगाई (Inflation) और जीवनयापन की लागत को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।