'संपत्ति सर्वे' पर राहुल गांधी ने लिया यू-टर्न, बोले- नहीं कहा कि करेंगे कार्रवाई

Published : Apr 24, 2024, 12:37 PM ISTUpdated : Apr 24, 2024, 12:39 PM IST
Rahul Gandhi

सार

'संपत्ति सर्वे' पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यू-टर्न लिया है। उन्होंने कहा कि हमने नहीं कहा है कि कार्रवाई करने जा रहे हैं। हम तो पता लगाना चाहते हैं कि कितना अन्याय हुआ है। 

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस ने घोषणापत्र में बताया है कि उसकी सरकार बनी तो लोगों की संपत्ति का सर्वे कराया जाएगा। संपत्ति को समान रूप से बांटा जाएगा। इसका मतलब है कि कांग्रेस आपकी संपत्ति जब्त कर लेगी और उनलोगों में बांट देगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद बुधवार को राहुल गांधी ने यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा, "मैंने नहीं कहा है कि कार्रवाई करेंगे।"

राहुल गांधी ने "संपत्ति सर्वेक्षण" पर अपना रुख बदलते हुए कहा कि इसपर तत्काल कार्रवाई की बात नहीं की गई है। सर्वे का मकसद अन्याय मापना है। हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि देश कितना अन्याय झेल रहा है।

राहुल गांधी बोले- मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि पता लगाओ कितना अन्याय हुआ

दिल्ली के जवाहर भवन में कांग्रेस के 'सामाजिक न्याय सम्मेलन' को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, "मैंने अभी तक यह नहीं कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे। मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि पता लगाओ कितना अन्याय हुआ है। मैंने जैसे ही यह देखने की बात की कि कितना अन्याय हुआ है, देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसी प्रतिक्रिया दी है। वे कह रहे हैं कि ये देश को तोड़ने की कोशिश है। एक्स-रे (संपत्ति सर्वे) से हमें समस्या का पता चलेगा। राहुल गांधी ने कहा, "जो लोग खुद को देशभक्त कहते हैं वे जाति जनगणना के एक्स-रे से डर गए हैं। कोई ताकत इसे रोक नहीं पाएगी।"

90 प्रतिशत आबादी के साथ हुआ अन्याय

राहुल गांधी ने कहा कि उनके जीवन का मिशन 90 प्रतिशत आबादी जिनके साथ अन्याय हुआ है उसे न्याय दिलाना है। उन्होंने कहा, "90 प्रतिशत भारतीयों के साथ अन्याय हुआ है। जैसे ही मैंने इस अन्याय की जांच करने के लिए कहा प्रधानमंत्री और भाजपा ने मुझ पर हमला शुरू कर दिया। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम सबसे पहला काम जातीय जनगणना का करेंगे।"

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बता दें कि 7 अप्रैल को राहुल गांधी ने कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो देश में लोगों के बीच धन के वितरण का पता लगाने के लिए एक वित्तीय और संस्थागत सर्वे करेगी।

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