राहुल गांधी का अमेरिका दौरा 8 सितंबर से, छात्रों से करेंगे संवाद

कांग्रेस नेता राहुल गांधी 8 से 10 सितंबर तक अमेरिका दौरे पर रहेंगे जहाँ वे विभिन्न विश्वविद्यालयों में छात्रों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ बातचीत करेंगे। इस दौरान वे डलास और वाशिंगटन डीसी में सामुदायिक बैठकों और अन्य कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे।

नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 8 से 10 सितंबर तक अमेरिका दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे कई Universities में छात्रों के साथ बातचीत करेंगे. शनिवार को इस बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैम पित्रोदा ने कहा, '8 सितंबर को राहुल अमेरिका के डलास की एक छोटी यात्रा करेंगे और 9 और 10 सितंबर को वाशिंगटन डीसी जाएंगे.'

'डलास में, वे टेक्सास यूनिवर्सिटी के छात्रों, शैक्षणिक संस्थानों के साथ बातचीत करेंगे और बाद में एक सामुदायिक बैठक में भाग लेंगे. इसके अलावा, वे कुछ टेक्नोलॉजिस्ट्स से भी मुलाकात करेंगे और डलास के नेताओं के साथ रात का भोजन करेंगे. अगले दिन वाशिंगटन डीसी में, वे थिंक टैंक, नेशनल प्रेस बिल्डिंग के प्रमुखों और अन्य लोगों से मुलाकात करेंगे.'

महिलाओं के खिलाफ अपराधों के त्वरित निपटान का आह्वान

नई दिल्ली: महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों का न्यायपालिका द्वारा त्वरित निपटान महिलाओं में सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देगा, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा.

कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की पृष्ठभूमि में बोलते हुए, उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और बच्चों को निशाना बनाने वाले अपराध बेहद चिंताजनक हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में अदालतों द्वारा त्वरित सजा देश की आधी आबादी को अपनी सुरक्षा के बारे में आत्मविश्वास देगी.

शनिवार को यहां जिला न्यायाधीशों के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए, प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की उपस्थिति में, प्रधान मंत्री ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से कठोर कानून बनाए गए हैं. उन्होंने कहा कि 2019 में ऐसे मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित की गई थीं और न्याय सुनिश्चित करने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली के साथ बेहतर तालमेल की आवश्यकता है.

संविधान का संरक्षक न्यायपालिका:

न्यायपालिका को संविधान के संरक्षक के रूप में सम्मानित किया जाता है. हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा इस जिम्मेदारी को निभाया है. इसलिए भारतीयों ने कभी भी सुप्रीम कोर्ट में अपना विश्वास नहीं खोया है. आपातकाल जैसी विषम परिस्थितियों में भी न्यायपालिका ने लोगों के अधिकारों की रक्षा की है, मोदी ने कहा.