Swavalambi Sarathi scheme: केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कर्नाटक सरकार पर सरकारी योजनाओं का लाभ केवल अल्पसंख्यकों तक पहुंचाने का आरोप लगाया है। चंद्रशेखर ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने नई स्वावलंबी सारथी योजना लागू किया गया। कांग्रेस सरकार ने इस योजना को इस तरह डिजाइन और विकसित किया है ताकि यह केवल अल्पसंख्यकों को लाभ मिल सके। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनके ट्वीट करने के बाद सरकार बैकफुट पर आई और ओबीसी को इसमें शामिल किया। लेकिन अभी तक एससी/एसटी को योजना में शामिल नहीं किया गया है।
क्या कहा केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने?
केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने नया स्वावलंबी सारथी स्कीम को इस तरह डिजाइन और डेवलप किया है जोकि सिर्फ अल्पसंख्यकों को लाभ पहुंचा सके। मेरे ट्वीट और लोगों के गुस्से के बाद सिद्धारमैया सरकार ने OBC को इस योजना में शामिल करने की अधिसूचना जारी की। लेकिन अभी तक कांग्रेस सरकार द्वारा एससी/एसटी को योजना में शामिल नहीं किया गया है।
तुष्टीकरण की राजनीति बेनकाब
राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि कांग्रेस या इंडिया गठबंधन चाहें जितनी भी कोशिश कर लें लेकिन उनकी अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति बेनकाब हो चुकी है। राहुल गांधी की कांग्रेस/ यूपीए/INDIA गठबंधन बार-बार बेनकाब हो रहे हैं। इन दलों का अल्पसंख्यक मोह, देश के बाकी धर्म व जातियों के प्रति उदासीनता बेनकाब हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को डराने-धमकाने या गिरफ्तार करने से सच सामने आने से नहीं रुकेगा।
सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को चुनौती
केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को चुनौती दी कि...मैं सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को चुनौती देता हूं। यदि वे सभी धर्मों के लोगों के प्रति ईमानदार हैं तो उन्हें मासिक आधार पर इस योजना के लाभार्थियों का खुलासा करना चाहिए, जैसा कि पीएम में आदर्श है नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जो सबका साथ सबका विकास के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में राहुल गांधी की कांग्रेस, कुछ समुदायों को रिश्वत देने की बेशर्म कोशिश कर रही है। यह तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। कोई भी 50 प्रतिशत की सब्सिडी पर 6 लाख रुपये का वाहन खरीदेगा और अगले दिन उसे पांच लाख रुपये में बेच देगा। यह करके वह शुद्ध दो लाख रुपये का मुनाफा कमा लेगा। उन्होंने कहा कि यह योजना केवल गैर-हिंदुओं के लिए उपलब्ध है और इसमें गरीब वंचित हिंदू समुदाय शामिल नहीं है।
कन्नडिगाओं के संसाधनों का उपयोग कर एक समुदाय को लाभ
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कन्नडिगाओं के लिए निर्धारित सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग करके एक समुदाय को बेशर्मी से कांग्रेस सरकार लाभ पहुंचा रही है। कांग्रेस के नेता विदेश जाकर भारत के संविधान के खतरे में होने की बात करते हैं लेकिन खुद ही अपनी सरकार में निर्लज्ज तरीके से भेदभाव कर रहे हैं और संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार की देखरेख में धर्मांतरण की साजिश चल रही है।
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