PM Awards में सुधारों को मिली मंजूरी, शासकीय कर्मचारियों का किया जाएगा मूल्यांकन, सरकार के फोकस में 4 योजनाएं
प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस साल लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले प्रधानमंत्री वार्षिक पुरस्कारों में सुधारों को मंजूरी प्रदान की है।
नई दिल्ली : इस साल लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले प्रधानमंत्री वार्षिक पुरस्कारों में सुधारों को मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO0 ने यह मंजूरी दी है। इसके बाद खेलो इंडिया, पीएम स्वानिधि योजना, एक जिला-एक उत्पाद योजना, पोषण अभियान और बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सेवाओं के बेहतर आपूर्ति में प्रदर्शन के आधार पर शासकीय कर्मचारियों का मूल्यांकन किया जाएगा।
पिछले साल नए दृष्टिकोण के साथ योजनाओं में सुधार किए गए थे सुधार
यह पुरस्कार प्रधानंत्री की तरफ से शासकीय सेवा दिवस के अवसर पर दिये जाते हैं। न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल इनोवेशन औऱ बेहतर कामों की व्यवस्था तैयार उद्देश्य के साथ योजना में सुधार किए गये हैं। इसके तहत लक्ष्यों को प्राप्त करने के बजाए सुशासन, गुणात्मक उपलब्धि और जुड़ाव पर जोर दिया जाएगा। पीएमओ ने करीब 15 दिन पहले योजना को मंजूरी दी थी और पत्र के जरिए सभी केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों को सूचित कर दिया गया था।
पोषण अभियान में जन भागीदारी को बढ़ाना
रिपोर्ट में कहा गया है कि जिलों में अधिकारियों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए चुनी गई चार योजनाएं पर मोदी सरकार का अधिक फोकस है। इसमे से पहले मूल्यांकन पहला मानदंड पोषण अभियान में जन भागीदारी को बढ़ाना है, जिसका लक्ष्य बच्चों, किशोरों,गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं की पोषण संबंधी लक्ष्यों को पूरा करना है।
खेलों इंडिया योजन का बढ़ावा देना
रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि जिलों ने खेलों इंडिया योजन का भरपूर लाभ लिया है और यदि योजना फिजिकल फिटनेस, नई खेल प्रतिभाओं की पहचान करने और बड़े मंच पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए जमीनी स्तर पर पहुंची है, तो उनका मूल्यांकन भी इसी तरीके से किया जा सकता है।
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बैंकिंग वाले स्ट्रीट वेंडर्स को औपचारिक बैंकिंग चैनल्स में लाना
इसके बाद जिलों में पीएम स्वानिधी योजना का मूल्यांकन किया जाएगा, जिसके तहत कैशबैक योजना के जरिए लाभार्थी वेंडर्स में डिजिटल लेनदेन को बढ़ाना है। इस योजना का उद्देश्य बगैर बैंकिंग वाले स्ट्रीट वेंडर्स को औपचारिक बैंकिंग चैनल्स में लाना है, ताकि वह शहरी अर्थव्यवस्था में भाग ले सकें। मोदी सरकार जिस चौथी योजना का मुल्यांकन करेंगी वह ‘एक जिला-एक उत्पाद’ योजना. जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने 2019 में स्वतंत्रता दिवस भाषण में की थी।
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