कृषि अध्यादेश विरोध के बीच RSS के संगठन की पीएम से अपील : MSP से नीचे की खरीद हो गैर कानूनी
सार
पीएम मोदी से RSS के स्वदेशी जागरण मंच ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे खरीद को गैर कानूनी घोषित किया जाए। किसी को भी किसानों की फसल एमएसपी से नीचे खरीदने की इजाजत नहीं देनी चाहिए।
नई दिल्ली. लोकसभा से पारित कृषि अध्यादेशों पर पंजाब हरियाणा समेत देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इन सब के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक संगठन ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है कि यदि किसान मंडी से बाहर भी अपने उत्पाद बेचे तो उसे एमएसपी से नीचे दाम ना मिले।
आरएसएस के संगठन 'स्वदेशी जागरण मंच' ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे की खरीद को सरकार को गैर कानूनी घोषित करना चाहिए। किसी को भी किसानों की उपज एमएसपी से नीचे खरीदने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। संगठन की पीएम से अपील के बीच केंद्र सरकार ने शनिवार को इसके साफ संकेत दिए हैं कि वह किसी दबाव में झुकने वाली नहीं है। सरकार द्वारा रविवार को इन विधेयकों को राज्यसभा में पेश किए जाएगा।
क्या हैं कृषि अध्यादेशों में ?
पहला अध्यादेश राज्यों के कृषि उत्पाद मार्केट कानूनों (राज्य APMC Act) के अंतर्गत अधिसूचित बाजारों के बाहर किसानों की उपज के फ्री व्यापार की सुविधा देता है। सरकार का कहना है कि इस बदलाव के जरिए किसानों और व्यापारियों को किसानों की उपज की बिक्री और खरीद से संबंधित आजादी मिलेगी जिससे फसल के अच्छे दाम भी मिलने की संभावना बढ़ेगी।
दूसरे अध्यादेश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है जिसमें सरकार का कहना है कि यह अध्यादेश किसानों को शोषण के भय के बिना समानता के आधार पर प्रोसेसर्स, एग्रीगेटर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा कारोबारियों, निर्यातकों आदि के साथ जुड़ने में सक्षम बनाएगा जिससे किसानों की आय में सुधार होगा।