Covid 19 के बीच चुनावी रैली: दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा- क्या हम चुनाव में प्रचार करना बंद कर दें

 सतेन्द्र जैन ने  कहा कि क्या आप चाहते हैं कि हम चुनाव में प्रचार करना बंद कर दें। उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली में पाबंदी लगा दी है। दिल्ली देश की राजधानी हैं अगर जरूरी होगा तो हम और पाबंदी लगाएंगे।   

नई दिल्ली. कोरोना (covid 19) के बढ़ते मामलों के बीच पांच राज्यों (Elections) में चुनाव होने हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनावी रैली को लेकर जब दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर और आप नेता सतेन्द्र जैन (Satyendar Jain) ने सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि हम चुनाव में प्रचार करना बंद कर दें। उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली में पाबंदी लगा दी है। दिल्ली देश की राजधानी हैं अगर जरूरी होगा तो हम और पाबंदी लगाएंगे। 

दरअसल, सतेन्द्र जैन दिल्ली में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उनसे पूछा गया कि आपकी पार्टी पांच राज्यों में चुनाव लड़ रही है और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इलेक्शन कैंपेन कितना सही है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं कि हम अपना प्रचार बंद कर दें। सतेंद्र जैन ने बताया कि सीएम अरविंद केजरीवाल की तबियत ठीक है, वे अभी आइसोलेटेड हैं। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन के लिए LMO टैंक्स हैं, जिससे उपलब्धता की लाइव जानकारी मिल रही है। कोविड वॉर रूम में इससे संबंधित सारी जानकारी रहेगी। बेड्स से लेकर ऑक्सीजन तक के बारे में पता किया जा सकता है। 

दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू
दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के देखते  हुए वीकेंड कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है। राज्य में बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बैठक बुलाई गई थी। मीटिंग में यह फैसला भी लिया गया कि गैर जरूरी सर्विसेस वाले ऑफिस में कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा जाएगा।  दिल्ली में प्राइवेट कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ को काम करने की इजाजत होगी। इसी बैठक में राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों की स्थिति की समीक्षा की गई। समीक्षा के बाद कुछ चीजें तय की गई। बैठक में राजधानी में कड़े नियम लागू करने पर भी विचार किया गया, इसके तहत ही वीकेंड कर्फ्यू लागू करने पर सहमति बनी।

डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा- DDMA ने COVID वृद्धि को रोकने के लिए दिल्ली में शनिवार और रविवार को कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों को छोड़कर सभी सरकारी अधिकारी घर से काम करेंगे। निजी ऑफिस का 50% वर्क फ्रॉम होम करेगा।