सुप्रीम कोर्ट ने अपने मोबाइल एप्लिकेशन का एंड्रायड वर्जन 2.0 किया लॉन्च, रियल टाइम में देख सकेंगे कार्यवाही

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार(7 दिसंबर) को अपने मोबाइल एप्लिकेशन का एंड्रायड संस्करण 2.0 लांच किया, जो लॉ आफिसर्स और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के नोडल ऑफिसर्स को अदालती कार्यवाही को रियल टाइम में देखने की सुविधा देगा।   

Amitabh Budholiya | Published : Dec 7, 2022 6:42 AM IST / Updated: Dec 07 2022, 12:13 PM IST

नई दिल्ली.सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार(7 दिसंबर) को अपने मोबाइल एप्लिकेशन का एंड्रायड संस्करण 2.0 लांच(android version 2.0 of its mobile application) किया, जो लॉ आफिसर्स और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के नोडल ऑफिसर्स को अदालती कार्यवाही को रियल टाइम में देखने की सुविधा देगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश(Chief Justice of India) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मोबाइल एप्लिकेशन को Google Play स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है, जबकि  iOS version एक सप्ताह में उपलब्ध होगा। यह सुविधा एक क्रांतिकारी कदम कही जा सकती है।


CJI ने कहा कि वकीलों और अधिवक्ताओं(lawyers and advocates) के रिकॉर्ड के अलावा  केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के सभी कानून अधिकारियों और नोडल अधिकारियों को एक्सक्लूसिव रियल टाइम पहुंच प्रदान करेगा। वे लॉग इन करके इस एप्लिकेशन के माध्यम से अदालती कार्यवाही देख सकते हैं। CJI ने बुधवार को दिन के काम की शुरुआत से पहले इसकी लॉन्चिंग की। 


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने 26 नवंबर को संविधान दिवस समारोह में 'वर्चुअल जस्टिस क्लॉक', 'जस्टिस' मोबाइल ऐप 2.0, डिजिटल कोर्ट और 'S3WaaS' वेबसाइट लॉन्च किया था। तब चीफ जस्टिस डीवाय चंद्रचूड़ ने कहा था कि चीफ जस्टिस होने के नाते उनका दायित्व है कि हर भारतवासी के लिए न्याय को सुलभ बनाएं। सुप्रीम कोर्ट और जिला स्तर की अदालतों के साथ मिलकर हाशिए पर मौजूद लोगों को न्याय दिला सकें। सीजेआई ने कहा कि किसी भी सभ्य देश के लिए यह आवश्यक है कि अदालतें लोगों तक पहुंचे। यानी लोगों के कोर्टरूम आने का इंतजार न किया जाए। 


कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने ई-कोर्ट परियोजना(e-Courts project) के तहत कई नई पहल(new initiatives) का शुभारंभ किया थ। यह प्रोजेक्ट अदालतों की आईसीटी सक्षमता के माध्यम से वादियों, वकीलों और न्यायपालिका को सेवाएं मुहैया करने का एक प्रयास है। पीएम मोदी द्वारा शुरू किए जाने वाली पहल में वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, जस्टआईएस मोबाइल ऐप 2.0, डिजिटल कोर्ट और एस3डब्ल्यूएएएस वेबसाइट्स शामिल हैं।

यह भी पढ़ें
संविधान दिवस पर मोदी ने की E-Courts की लॉन्चिंग, अब कोर्ट की हर जानकारी एक क्लिक पर, वीडियो से जानिए प्रॉसिस
13 PHOTOS: भारत के G20 का प्रेसिडेंट बनते ही रोशनी से नहाए देशभर के स्मारक

 

Read more Articles on
Share this article
click me!