सुुप्रीम कोर्ट की ममता सरकार को फटकार, वन नेशन-वन कार्ड योजना के लिए नहीं चलेगी बहानेबाजी
सुप्रीम कोर्ट प्रवासी मजदूरों के लिए सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध कराने के मामले की सुनवाई कर रहा था। सुनवाई के अंतिम दिन सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई है। जस्टिस एमआर शाह ने पूछा कि जब सारे राज्य कर चुके हैं तो आप क्यों नहीं लागू कर सकते हैं।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार को लताड़ लगाई है। केंद्र सरकार की वन नेशन वन कार्ड योजना को राज्य में नहीं लागू किए जाने पर खफा सुप्रीम कोर्ट ने इसे लागू नहीं करने पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने इसे नहीं लागू करने पर किसी प्रकार का बहाना नहीं बनाने का निर्देश देते हुए कहा कि यह प्रवासी मजदूरों के हक के साथ खिलवाड़ है। योजना को तत्काल लागू किया जाए।
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इसे लागू करने के लिए दूसरी समस्या न गिनाएं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वन नेशन वन कार्ड योजना को पश्चिम बंगाल में तत्काल लागू किया जाए। इसको लागू करने में देरी या नहीं लागू करने के लिए किसी दूसरी समस्या का बहाना नहीं चलेगा। यह प्रवासी मजदूरों का मामला है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट प्रवासी मजदूरों के लिए सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध कराने के मामले की सुनवाई कर रहा था। सुनवाई के अंतिम दिन सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई है। जबकि पश्चिम बंगाल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आधार कार्ड की वजह से यह योजना लागू नहीं हो सकी है। इस पर जस्टिस एमआर शाह ने पूछा कि जब सारे राज्य कर चुके हैं तो आप क्यों नहीं लागू कर सकते हैं।
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केंद्र सरकार को भी फटकारा
दरअसल, केंद्र सरकार को एक वेबसाइट बनानी है। इस वेबसाइट पर प्रवासी मजदूरों को दी जाने वाली सुविधाओं को बताना है साथ ही यहां प्रवासी मजदूरों आवेदन कर सकेंगे। लेकिन यह वेबसाइट पिछले नवम्बर से बन रही है। केंद्र सरकार के सालिसिटर जनरल से पूछा। जब उन्होंने वक्त मांगा तो कोर्ट ने कड़ा रुख दिखाया।
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