Delhi Riots Case: उमर खालिद-शरजील इमाम को झटका, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों की साजिश मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने उनकी भूमिका को "केंद्रीय" और "गुणात्मक रूप से अलग" बताया। हालांकि, 5 अन्य आरोपियों को जमानत दे दी गई है।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे एक बड़ी साजिश से जुड़े मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद और शरजील इमाम, अभियोजन और सबूतों दोनों के मामले में "गुणात्मक रूप से अलग स्तर" पर हैं।

कोर्ट ने कहा- कथित अपराधों में उनकी भूमिका "केंद्रीय" थी। इन दोनों के मामले में, भले ही जेल में रहने की अवधि लंबी है, लेकिन यह संवैधानिक आदेश या कानूनों के तहत वैधानिक रोक का उल्लंघन नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद की जमानत याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद 10 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

जमानत मांगने वाली उनकी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान, उनके वकीलों ने ज्यादातर मुकदमे की सुनवाई में देरी और इसके शुरू होने की कम संभावना पर बहस की। अदालत को यह भी बताया गया कि वे पांच साल से अधिक समय से हिरासत में हैं, जबकि उन पर UAPA के तहत गंभीर अपराध करने के आरोप हैं। यह भी दलील दी गई कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने दंगों को भड़काया था, जबकि पांच साल बीत चुके हैं।

दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि कथित अपराधों में राज्य को अस्थिर करने का एक सोचा-समझा प्रयास शामिल था। पुलिस ने तर्क दिया कि ये कोई अचानक हुए विरोध प्रदर्शन नहीं थे, बल्कि "शासन परिवर्तन" और "आर्थिक गला घोंटने" के उद्देश्य से एक अच्छी तरह से तैयार की गई "अखिल भारतीय" साजिश थी। दिल्ली पुलिस ने आगे कहा कि यह साजिश कथित तौर पर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत की आधिकारिक यात्रा के साथ मेल खाने के लिए बनाई गई थी, जिसका इरादा अंतरराष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींचना और नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के मुद्दे को वैश्विक बनाना था।

पुलिस ने कहा था कि CAA के मुद्दे को "शांतिपूर्ण विरोध" के नाम पर छिपाकर एक "कट्टरपंथी उत्प्रेरक" के रूप में काम करने के लिए सावधानी से चुना गया था। अभियोजन पक्ष ने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा रची गई "गहरी, पूर्व-नियोजित और पूर्व-निर्धारित साजिश" के कारण 53 लोगों की मौत हुई, सार्वजनिक संपत्ति को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, जिसके कारण अकेले दिल्ली में 753 FIR दर्ज की गईं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत बताते हैं कि इस साजिश को पूरे भारत में दोहराने और लागू करने की कोशिश की गई थी।

2 सितंबर 2025 को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले के सिलसिले में उमर खालिद और शरजील इमाम सहित नौ आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उच्च न्यायालय ने कहा था कि, पहली नज़र में, पूरी साजिश में इमाम और खालिद की भूमिका "गंभीर" थी, जिन्होंने "मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को बड़े पैमाने पर लामबंद करने के लिए" सांप्रदायिक आधार पर भड़काऊ भाषण दिए थे। उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य को फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों के मामले में कड़े गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के प्रावधानों के तहत जनवरी 2020 में गिरफ्तार किया गया था। यह हिंसा तत्कालीन प्रस्तावित नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की थी और इसमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे।