TMC नेता महुआ मोइत्रा की फिर बढ़ी मुश्किलें, ED ने विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में दोबारा भेजा समन, सूत्रों ने किया दावा

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में तृणमूल नेता महुआ मोइत्रा को फिर बुलाया है। इस बात की जानकारी सूत्रों के हवाले से दी गई है।

sourav kumar | Published : Mar 27, 2024 8:12 AM IST / Updated: Mar 27 2024, 02:34 PM IST

महुआ मोइत्रा को समन। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में तृणमूल नेता महुआ मोइत्रा को फिर बुलाया है। इस बात की जानकारी सूत्रों के हवाले से दी गई है। हाल ही में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) पार्टी  ने महुआ मोइत्रा को लोकसभा चुनाव 2024 में पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से उम्मीदवार बनाया है। इनके खिलाफ बीजेपी ने कृष्णा नगर से राजमाता अमृता रॉय को खड़ा किया है। हालांकि, इस बीच प्रवर्तन निदेशालय के तरफ से विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में समन भेजना मुसीबत खड़ी कर सकता है।

मामले से संबंधित सूत्रों ने जानकारी दी कि तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा को सरकार जांच एजेंसी ने बाहरी या NRI खाते से जुड़े लेनदेन के साथ-साथ विदेश में पैसे ट्रांसफर करने के संबंध में पूछताछ करना चाहती है। ED इससे पहले 2 समन पहले भेज चुका है, जब केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पुलिस मामला दर्ज करने और कैश-फॉर-क्वेरी मामले में उनके कोलकाता स्थित घर पर छापा मारने के कुछ दिनों बाद आया था। इसकी वजह से मोइत्रा को बीते साल दिसंबर के महीने में संसद से सस्पेंड कर दिया गया था।

देश के संसद में सरकार के खिलाफ सवाल पूछने का मामला

संसदीय मोरल पैनल ने कैश-फॉर-क्वेरी मामले में मोइत्रा के आचरण को गलत पाया था, जिसकी वजह से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। उन पर संसद में सरकार की आलोचना करने वाले सवाल पूछने के लिए दर्शन हीरानंदानी नाम के बिजनेस मैन ने 2 करोड़ रुपये नकद के अलावा लक्जरी उपहार लेने का आरोप लगाया गया था। उन पर संसद की वेबसाइट पर अपने सीक्रेट खाते में लॉग-इन विवरण साझा करने का भी आरोप लगाया गया था।

हीरानंदानी को भी ED ने पूछताछ के लिए बुलाया

सूत्रों ने NDTV को बताया कि ED ने हीरानंदानी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हालांकि,मोइत्रा ने रिश्वतखोरी के आरोपों से इनकार किया है। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने वेबसाइट के क्रेडेंशियल साझा किए हैं, यह तर्क देते हुए कि यह सांसदों के बीच आम बात है। वैसे सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई मई में करेगी।

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