त्रिपुरा के स्कूल परिसरों में राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों पर प्रतिबंध, छुट्टियों में NOC लेकर अन्य कार्यक्रम

शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा कि खेल के मैदान सहित किसी भी स्कूल के संसाधनों का उपयोग किसी भी राजनीतिक दल / आयोजक द्वारा राजनीतिक कार्यों / रैलियों आदि के संचालन के लिए नहीं किया जाएगा। 

Asianet News Hindi | Published : Feb 20, 2022 1:41 AM IST

अगरतला। त्रिपुरा के शिक्षा विभाग ने स्कूल के समय के दौरान स्कूल परिसर में राजनीतिक रैलियों और कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने का सख्त आदेश जारी किया है। विभाग को स्कूल के घंटों के दौरान इस तरह के कार्यक्रमों की अनुमति देने वाले प्रधानाध्यापकों के एक वर्ग के खिलाफ कुछ रिपोर्ट मिलने के बाद आदेश जारी किए गए थे। हालांकि, ऐसे किसी भी कार्यक्रम के लिए शिक्षा विभाग से एनओसी अनिवार्य कर दी गई है।

क्या कहा शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में? 

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शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा कि खेल के मैदान सहित किसी भी स्कूल के संसाधनों का उपयोग किसी भी राजनीतिक दल / आयोजक द्वारा राजनीतिक कार्यों / रैलियों आदि के संचालन के लिए नहीं किया जाएगा। निदेशक माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा या संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। किसी अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के लिए भी सख्ती से छुट्टियों के दौरान या स्कूल के घंटों के बाद ही अनुमति दी जाएगी। यह जानकारी है कि कुछ प्रधानाध्यापकों / टीआईसी ने इस नियम का उल्लंघन किया है और स्कूल के समय के दौरान स्कूल के समय के दौरान राजनीतिक सभाओं के लिए स्कूल के मैदान के उपयोग को मंजूरी दे दी है, जबकि आयोजक ने एनओसी प्राप्त नहीं किया है।

लॉकडाउन से पढ़ाई बाधित 

स्कूल शिक्षा विभाग की निदेशक चांदनी चंद्रन ने आदेश में यह कहा कि COVID-19 प्रेरित लॉकडाउन ने पढ़ाई को बुरी तरह प्रभावित किया है और इस प्रकार स्कूल के घंटों के दौरान शारीरिक कक्षाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आदेश में कहा गया है कि चूंकि कोविड महामारी की स्थिति से आवश्यक लंबे ब्रेक के बाद स्कूल फिर से खुल गए हैं, यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है कि हेडमास्टर ऐसी गतिविधियों की अनुमति दे रहे हैं जो शिक्षण-सीखने की गतिविधियों को गंभीर रूप से बाधित कर रहे हैं और विभाग के मानदंडों का उल्लंघन कर रहे हैं। अधोहस्ताक्षरी को सभी प्रधानाध्यापकों / टीआईसी को सूचित करना है कि उनके खिलाफ पहले से किए गए उल्लंघन के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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