UN ने विश्व जनसंख्या रिपोर्ट में POK को दिखाया पाकिस्तान का हिस्सा, लद्दाख को बताया भारत से अलग क्षेत्र

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (United Nations Population Fund) ने अपनी रिपोर्ट में भारत का गलत नक्शा प्रकाशित किया है। इसमें POK को पाकिस्तान का हिस्सा बताया गया है। इसके साथ ही लद्दाख के चीन के कब्जे वाले हिस्से को भारत से अलग दिखाया गया है।

Vivek Kumar | Published : Apr 19, 2023 9:37 AM IST / Updated: Apr 19 2023, 03:16 PM IST

नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (United Nations Population Fund) ने भारत का गलत नक्शा जारी कर नया विवाद शुरू कर दिया है। बुधवार को इसके द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट में भारत का जो नक्शा दिखाया गया उसमें पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (POK) को पाकिस्तान का हिस्सा बताया गया है। इसके साथ ही चीन के कब्जे वाले लद्दाख के हिस्से को भारत से अलग क्षेत्र दिखाया गया है।

भारत के अनुसार पूरा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किए गए नक्शे में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग बताया गया है। इसमें POK को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। इसके साथ ही अक्साई चिन, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की विवादास्पद सीमा को एक अलग क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है।

पहले भी संयुक्त राष्ट्र ने छापा है गलत मैप

यह पहली बार नहीं है जब संयुक्त राष्ट्र की किसी बॉडी ने भारत के नक्शे को गलत तरीके से दिखाया है। इससे पहले भी ऐसा हुआ है जब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अलग-अलग क्षेत्रों के रूप में दिखाया गया हो। रिपोर्ट में डिस्क्लैमर दिया गया है, "मैप पर दिखाई गई सीमाएं, नाम, पदनाम संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक समर्थन या स्वीकृति का संकेत नहीं देते हैं।"

2021 में WHO ने प्रकाशित किया था गलत नक्शा

2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए नक्शे में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों को शेष भारत से अलग रंगों में दिखाया गया था। भारत द्वारा गलत नक्शा प्रकाशित किए जाने का मुद्दा उठाया गया तो WHO को डिस्क्लेमर डालने के लिए मजबूर होना पड़ा था।

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2021 में जारी किए गए नक्शे में भारत और चीन के बीच विवादित सीमा क्षेत्र अक्साई चिन को नीली धारियों के साथ ग्रे रंग में दिखाया गया था। शेष भारत को गहरे नीले रंग में दिखाया गया था। बुधवार दोपहर तक इस मामले में विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया नहीं आई।

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