गृह मंत्रालय ने कहा है कि उसने मिशनरीज ऑफ चैरिटी (एमओसी) के बैंक खातों को फ्रीज नहीं किया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने इस मामले लेकर बवाल खड़ा करने की कोशिश की थी। उन्होंने आरोप लगाए थे कि केंद्र सरकार ने मदर टेरेसा (Mother Teresa) की संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी (Missionaries of Charity) के खाते फ्रीज कर दिए हैं।
नई दिल्ली. गृह मंत्रालय ने कहा है कि उसने मिशनरीज ऑफ चैरिटी (एमओसी) के बैंक खातों को फ्रीज नहीं किया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने इस मामले लेकर बवाल खड़ा करने की कोशिश की थी। उन्होंने आरोप लगाए थे कि केंद्र सरकार ने मदर टेरेसा (Mother Teresa) की संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी (Missionaries of Charity) के खाते फ्रीज कर दिए हैं।
गृहमंत्रालय ने दी यह जानकारी
गृह मंत्रालय ने कहा कि उसने मिशनरीज ऑफ चैरिटी (एमओसी) के बैंक खातों को फ्रीज नहीं किए हैं। वहीं, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने जानकारी दी कि स्वयं मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने एसबीआई से अपने खातों को फ्रीज करने का अनुरोध किया था। ममता ने इसे लेकर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए केंद्र सरकार पर तंज कसा था। ममता ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि वे यह जानकर हैरान हैं कि क्रिसमस पर केंद्रीय मंत्रालय ने भारत में मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सभी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। ममता ने आरोप लगाया था कि उनके 22 हजार मरीजों और कर्मचारियों को भोजन और दवाओं के बिना छोड़ दिया गया। ममता ने कहा था कि जबकि कानून सबसे ऊपर है, मानवीय प्रयासों से समझौता नहीं किया जाना चाहिए।
गृहमंत्रालय ने बयान जारी करके ये कहा
मिशनरीज ऑफ चैरिटी (एमओसी) द्वारा एफसीआरए पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत दिए गए नवीनीकरण संबंधी आवेदन को 25 दिसंबर 2021 को पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण अस्वीकार कर दिया गया था। नवीनीकरण की इस अस्वीकृति की समीक्षा के लिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी (एमओसी) की ओर से कोई अनुरोध / संशोधन आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।
मिशनरीज ऑफ चैरिटी (एमओसी) को एफसीआरए के तहत पंजीकरण संख्या 147120001 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था और इसका पंजीकरण 31 अक्टूबर 2021 तक वैध था। बाद में इसकी वैधता को वैसे अन्य एफसीआरए संस्थाओं, जिनके नवीनीकरण संबंधी आवेदन नवीनीकरण के लिए लंबित थे, के साथ 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया था।
हालांकि, एमओसी के नवीकरण संबंधी आवेदन पर विचार करते समय कुछ प्रतिकूल इनपुट पाए गए। रिकॉर्ड में दर्ज इन इनपुट को ध्यान में रखते हुए, एमओसी के नवीकरण संबंधी आवेदन को मंजूरी नहीं दी गई। एमओसी का एफसीआरए पंजीकरण 31 दिसंबर 2021 तक वैध था। गृह मंत्रालय ने एमओसी के किसी भी खाते को फ्रीज नहीं किया। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने जानकारी दी है कि स्वयं एमओसी ने एसबीआई से अपने खातों को फ्रीज करने का अनुरोध किया था।
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