
नई दिल्ली। केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर लगातार हमलावर टीआरएस चीफ व तेलंगाना (Telangana) के मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव पर मोदी के मंत्री ने बड़ा आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री जी.किशन रेड्डी ने कहा कि केसीआर सरकार सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने में असमर्थ रही है। कर्मचारी परेशान हैं। राज्य में पेट्रोल के दाम सबसे अधिक हैं। लेकिन वह पीएम मोदी पर आरोप लगाने में व्यस्त हैं।
किशन रेड्डी ने कहा कि आगामी चुनावों में टीआरएस हारेगी, वे डरे हुए हैं। वह (Chief Minister K. Chandrashekhar Rao) चिंतित हैं, अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं। वह किसी तरह पीएम मोदी पर झूठे आरोप लगाकर अपनी नाकामियों से बचना चाहते हैं।
केसीआर और पीएम मोदी के बीच काफी दिनों से तल्खी
दरअसल, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव व पीएम मोदी के बीच तल्खी काफी दिनों से चल रही है। राव लगातार केंद्र सरकार पर राज्य की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। केसीआर ने बीते राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष को एकजुट करने का अभियान चलाया था। वह, राज्य में पीएम के आने पर भी खुद न जाकर अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी किसी मंत्री को भेजते रहे हैं। उधर, बीजेपी शीर्ष नेतृत्व भी तेलंगाना में लगातार सक्रिय होकर केसीआर का विरोध कर रहा है।
नीति आयोग की मीटिंग का भी किया है बहिष्कार
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव ने पीएम मोदी की अध्यक्षता में रविवार को हुई Niti Aayog की मीटिंग का बहिष्कार कर दिया था। राव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उनकी सरकार पर राज्यों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाए जाने का आरोप लगाया है। कड़े शब्दों में प्रधानमंत्री को भेजी गई चिट्ठी में केसीआर (KCR) ने साफ कहा कि भारत एक मजबूत राष्ट्र तभी बनेगा जब राज्य आर्थिक रूप से संपन्न हों। मोदी को कड़े शब्दों में लिखे पत्र में केसीआर ने कहा कि भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में तभी विकसित हो सकता है जब राज्य विकसित हों। मजबूत और आर्थिक रूप से जीवंत राज्य ही भारत को एक मजबूत देश बना सकते हैं। मैं केंद्र सरकार की वर्तमान प्रवृत्ति के खिलाफ कड़े विरोध को दर्ज कराने के रूप में इसके बॉयकाट का फैसला लिया हूं।
सब मिलकर काम करेंगे तभी देश होगा मजबूत
केसीआर ने अपने पत्र में नीति आयोग की मीटिंग के बॉयकाट के कारणों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत को एक मजबूत और विकसित देश बनाने के लिए सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है। लेकिन हमारे सामूहिक प्रयास में राज्यों के साथ भेदभाव किया जाता है। गैर बीजेपी शासित राज्यों को समान भागीदार नहीं माना जाता है, न उनके योगदान को श्रेय दिया जाता है।
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