वैक्सीन का संकटः कंपनियों का राज्यों को सीधे वैक्सीन देने से इनकार, केंद्र ने कहा सीधे खरीदी करे राज्य सरकार

स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने सोमवार को बताया कि फाइजर और माडर्ना कंपनियों के आर्डर पहले से ही फुल होते हैं। अगर इनके पास सरप्लस प्रोडक्शन होगा तो ही यह भारत को वैक्सीन दे पाएंगे।

Asianet News Hindi | Published : May 24, 2021 2:46 PM IST / Updated: May 24 2021, 08:27 PM IST

नई दिल्ली। देश में कोरोना वैक्सीन की किल्लत में सरकार की पाॅलिसी भी रोड़ा बन रही है। विदेशों की कई कंपनियों राज्यों को सीधे वैक्सीन नहीं बेचकर केंद्र सरकार से वैक्सीन की डील करना चाहती हैं। राज्यों ने बताया कि अमेरिका की कंपनी फाइजर सिर्फ केंद्र सरकार से डील करना चाहती है। कंपनी के इस जवाब से राज्यों को वैक्सीन खरीदने में दिक्कतें आ रही है। 

केंद्र सरकार ने कहाः दो कंपनियां संपर्क में...

स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने सोमवार को बताया कि फाइजर और माडर्ना कंपनियों को केंद्र से कोआर्डिनेट किया जा रहा है। इनके साथ अप्रूवल और खरीदी, दोनों के लिए कोआर्डिनेट किया जा रहा है। हालांकि, उन्होंने कहा कि दोनों कंपनियों के आर्डर पहले से ही फुल होते हैं। अगर इनके पास सरप्लस प्रोडक्शन होगा तो ही यह भारत को वैक्सीन दे पाएंगे। केंद्र सरकार कोआर्डिनेट कर यह सुनिश्चित करेगी कि कितनी डोज वह भारत को दे सकते हैं। इसके बाद हम राज्यों को सप्लाई की स्थिति बता सकते हैं। 

दिल्ली और पंजाब ने किया था संपर्क

दरअसल, राज्यों को वैक्सीन खरीदने के लिए केंद्र ने कह दिया है। राज्य में वैक्सीनेशन के लिए अब राज्य सरकार को ही वैक्सीन खरीदना होगा। इस नए निर्णय के बाद दिल्ली और पंजाब सरकारों ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से वैक्सीन के लिए संपर्क किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि फाइजर व माडर्ना ने दिल्ली सरकार को वैक्सीन देने से इनकार कर दिया है। वह सीधे केंद्र सरकार से ही डील करना चाहते हैं। केंद्र सरकार इन फर्माें से बात करे, वैक्सीन इम्पोर्ट करे और राज्यों तक पहुंचाए। 
पंजाब सरकार के भी एक वरिष्ठ अधिकारी ने कंपनियों के सीधे वैक्सीन बेचने से इनकार करने की बात कही थी। पंजाब सरकार के अफसर का कहना है कि कंपनियों ने पाॅलिसी का हवाला देकर राज्यों को वैक्सीन बेचने से इनकार कर दिया है। कंपनी ने कहा कि वह सिर्फ केंद्र सरकार से समझौता कर सकती है। 
 

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