
Parliament Budget session: संसद के बजट सत्र के दौरान वक्फ संशोधन विधेयक 2024 (Waqf Amendment Bill 2024) की जेपीसी रिपोर्ट (JPC report) भी पेश की जानी है। जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका पाल ने बताया कि सोमवार को वह सदन के पटल पर रिपोर्ट रखेंगे। हालांकि, जेपीसी रिपोर्ट को लेकर विपक्ष की नाराजगी को देखते हुए सोमवार को लोकसभा में हंगामा होने की आशंका जतायी जा रही है। दरअसल, जेपीसी रिपोर्ट में सत्ताधारी पक्ष के सारे प्रस्ताव को मान लिया गया है जबकि विपक्षी दलों के सभी सुझावों को खारिज कर दिया गया है।
जेपीसी में एनडीए सांसदों ने वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 के 14 सेक्शन्स में संशोधन का प्रस्ताव दिया था। उसे सत्ताधारी पक्ष के सदस्यों ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। जबकि विपक्षी सदस्यों ने जो भी प्रस्ताव दिए उसे खारिज कर दिया गया। वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 (Waqf (Amendment) Bill 2024) के लिए बनी JPC की आखिरी मीटिंग 27 जनवरी 2025 को हुई। इसमें जेपीसी में शामिल सत्ताधारी सदस्यों ने बहुमत के साथ एनडीए सरकार के सुझाए सभी प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। जबकि विपक्षी दलों के सांसदों ने जो भी प्रपोजल दिए थे उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। विपक्ष के सुझावों को मंजूरी नहीं मिलने से विपक्षी दलों ने अवैध तरीके से जेपीसी में प्रस्ताव पास किए जाने का आरोप लगाया है। जेपीसी की अध्यक्षता जगदंबिका पाल कर रहे थे।
वक्फ बोर्ड के पुराने कानून के अनुसार, सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। लेकिन नए बिल में जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाईकोर्ट में अपील कर सकेगा। पढ़िए किन-किन 4 बदलावों पर रहा जेपीसी का फोकस…
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