
Waqf Bill: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक (Waqf Amendment Bill) पेश किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा कि 2014 में भाजपा सत्ता में नहीं आई होती तो पिछली कांग्रेस सरकार संसद और एयरपोर्ट की जमीन वक्फ को दे देती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ द्वारा संसद पर कब्जे को रोका है।
रिजिजू ने कहा, " दिल्ली में 1970 से एक केस चल रहा था। CGO कॉम्प्लेक्स, संसद भवन, कई संपत्ति है। इसको दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ की संपत्ति है। ये केस कोर्ट में चल रहा था। उस समय UPA सरकार ने सारी जमीन डिनोटिफाई कर वक्फ बोर्ड को दे दी। 123 संपत्ति, अगर आज हम ये संशोधन लेकर नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं ये संसद भवन, इसपर भी दावा किया जा रहा था। एयरपोर्ट, वसंत विहार, अगर नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं आती, अगर UPA की सरकार जारी रहती तो किस-किस बिल्डिंग को डिनोटिफाई किया जाना था। 123 संपत्ति को तो डिनोटिफाई किया।"
किरेन रिजिजू ने कहा, "भारत में दुनिया की सबसे बड़ी वक्फ संपत्ति है। इसका इस्तेमाल गरीब मुसलमानों की शिक्षा, चिकित्सा, कौशल विकास और आय सृजन के लिए क्यों नहीं किया गया? इस संबंध में अब तक कोई प्रगति क्यों नहीं हुई? अगर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह सरकार गरीब मुसलमानों की बेहतरी के लिए काम कर रही है, तो इसमें आपत्ति क्यों है?"
उन्होंने कहा, "रेलवे ट्रैक, स्टेशन और बुनियादी ढांचा देश का है, न कि केवल भारतीय रेलवे का। हम रेलवे की संपत्ति को वक्फ संपत्ति के बराबर कैसे मान सकते हैं? इसी तरह, रक्षा भूमि, जो दूसरी सबसे बड़ी भूमिधारक है, राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य प्रशिक्षण के लिए है। इसकी तुलना वक्फ भूमि से कैसे की जा सकती है? बहुत सी वक्फ संपत्तियां निजी संपत्तियां हैं।"
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