'बंगाल में चॉकलेट बम फटने पर भेज देते हैं CBI, NIA, NSG, हो सकता है प्लांट किए गए हों हथियार': ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि संदेशखाली में बरामद किए गए हथियारों को प्लांट किया गया होगा। सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में सीबीआई ने शुक्रवार को टीएमसी नेता शेख शाहजहां के करीबी के घर पर छापेमारी की थी। इस दौरान हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस संबंध में कहा है कि हो सकता है कि हथियारों को प्लांट किया गया हो।

ममता बनर्जी ने शनिवार को कहा कि सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है। पश्चिम बर्धमान के कुल्टी में चुनावी सभा में ममता बनर्जी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल सरकार की छवि खराब करने के लिए यह सब किया जा रहा है।

बंगाल में चॉकलेट बम फटे तब भी सीबीआई भेज देते हैं: ममता बनर्जी

ममता बनर्जी ने कहा, "बंगाल में अगर चॉकलेट बम भी फट जाए तो सीबीआई, एनआईए और एनएसजी को भेज दिया जाता है। जैसे कि यहां कोई जंग हो रही हो। राज्य की पुलिस को जानकारी नहीं दिया गया। एकतरफा कार्रवाई की गई। कोई नहीं जानता कि इसे (हथियारों को) कहां से बरामद किया गया था। शायद वे लोग अपनी कार में लाए होंगे। उनके पास यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि यह (हथियार) यहां (संदेशखाली) पाया गया था।"

बता दें की सीबीआई की पांच टीमों ने शुक्रवार को संदेशखाली में छापेमारी की थी। उनके साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान थे। यह छापेमारी तब की गई जब पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में मतदान चल रहा था। छापेमारी के दौरान देसी-विदेशी हथियारों का जखीरा मिला था। सैकड़ों की संख्या में गोलियां मिली थी।

ममता बनर्जी ने कहा, "यहां तक की आज मैंने सुना है कि संदेशखाली के पास कोई घटना हुई है। एक भाजपा नेता ने अपने घर में बम जमा कर रखा था। वे सोचते हैं कि नौकरियां छीनकर और बम फोड़कर चुनाव जीत सकते हैं। हम रोटी, कपड़ा, मकान और लोगों के लिए नौकरी चाहते हैं, उनके बड़े-बड़े भाषण नहीं।"

बता दें कि टीएमसी ने सीबीआई की छापेमारी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। इसको लेकर भाजपा ने टीएमसी पर निशाना साधा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा, "हमें यह देखकर आश्चर्य हो रहा है कि संदेशखाली में सीबीआई जांच को रोकने के लिए तृणमूल कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग का रुख कर रही है। राज्य में कानून-व्यवस्था गिरने की जिम्मेदारी लेने के बजाय ममता बनर्जी सरकार इस खोज के लिए एजेंसी को दोषी ठहरा रही है।"