पश्चिम बंगाल में अब गवर्नर बनाम अभिषेक बनर्जी: मुख्यमंत्री के भतीजा को न्यायपालिका पर बयान देना भारी न पड़ जाए

हल्दिया के एक जनसभा में तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने राज्य की न्यायपालिका के कुछ जजों पर निशाना साध कहा कि न्यायपालिका में एक प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो हर मामले में सीबीआई जांच का आदेश दे रहे हैं। यह लोग केंद्र सरकार से मौन समझौता किए हुए हैं लेकिन डराकर सच बोलने से नहीं रोका जा सकता।

Dheerendra Gopal | Published : May 30, 2022 11:20 AM IST / Updated: May 30 2022, 06:56 PM IST

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच एक बार फिर ठन गई है। हालांकि, इस बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजा अभिषेक बनर्जी अपने बयान पर फंसते नजर आ रहे हैं। उन पर कानून का शिकंजा भी कस सकता है। न्यायपालिका को लेकर टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी द्वारा की गई टिप्पणियों पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कार्रवाई का आदेश दिया है। राज्यपाल धनखड़ ने मुख्य सचिव को अभिषेक बनर्जी पर कार्रवाई कर अपडेट का निर्देश दिया है। गवर्नर ने चीफ सेक्रेटरी को छह जून तक की मोहलत दी है। 

राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट किया है कि मुख्य सचिव को 06 जून, 2022 तक सभी अपेक्षित कार्रवाई शुरू करनी है। डायमंड हार्बर एमपी अभिषेक बनर्जी द्वारा न्यायपालिका के सार्वजनिक टारगेट करने की घटना की अनदेखी नहीं की जा सकती है। न्यायपालिका ने एसएससी घोटाला सहित विभिन्न मामलों की जांच सौंपे जाने पर टिप्पणी करना सर्वथा अनुचित है। मुख्य सचिव को लिखे अपने पत्र में राज्यपाल ने कहा कि डायमंड हार्बर सांसद अपने आरोपों के माध्यम से न्यायपालिका को बदनाम कर रहे हैं, न्याय प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे हैं और कानून के शासन के प्रति असम्मान को दर्शा रहे।

राज्यपाल ने कहा कि बनर्जी द्वारा इस तरह के हमले का इरादा न्यायपालिका को डराने का एक प्रयास है। इस तरह के वक्तव्य लोकतंत्र की मौत की घंटी है। हालांकि, उन्होंने अभिषेक बनर्जी का नाम नहीं लिया बल्कि उन्हें डायमंड हार्बर सांसद के रूप में संदर्भित किया। राज्यपाल ने कहा कि इस तरह के हानिकारक रुख कानून के शासन को कमजोर करना चाहते हैं और शासक के कानून का प्रचार करते हैं।

क्या है मामला?

तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ने रविवार को हल्दिया में एक जनसभा में न्यायपालिका के एक वर्ग पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि न्यायपालिका में एक या दो लोगों की कुछ व्यक्तियों की रक्षा करने में केंद्र के साथ एक मौन समझौता किए हुए हैं।

राज्यपाल बोले-सांसद ने क्रास की रेड लाइन

धनखड़ ने रविवार को अभिषेक बनर्जी का नाम लिए बिना कहा कि टीएमसी सांसद ने विभिन्न मामलों में सीबीआई जांच के आदेशों पर न्यायपालिका की आलोचना करके रेड लाइन क्रास कर लिया है। वह स्कूल सेवा आयोग के कथित भ्रष्टाचार का समर्थन कर रहे हैं जिससे राज्य में तहलका मचा है।

टीएमसी सांसद बोले-सभी जानते किसने किया क्रास

टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पर इसके तुरंत बाद पलटवार किया। उन्होंने दावा किया कि लोग जानते हैं कि वास्तव में रेड लाइन को कौन पार कर रहा है।

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