
Bangladesh Garment Workers Protest: बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली कपड़ा इंडस्ट्री में बड़ा संकट खड़ा हो गया है। जिन फैक्ट्रियों से दुनियाभर के बड़े ब्रांड्स के लिए कपड़े तैयार होकर निकलते हैं, वहां अब मशीनों की आवाज की जगह मजदूरों के नारों की गूंज सुनाई दे रही है। हजारों कर्मचारी वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर सड़कों पर हैं। विरोध प्रदर्शनों के कारण कई फैक्ट्रियों में उत्पादन ठप है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर मजदूर कितना वेतन मांग रहे हैं और सरकार इस संकट को कैसे सुलझाएगी?
बांग्लादेश के गाजीपुर, सावर और आशुलिया जैसे औद्योगिक इलाकों में गारमेंट कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। मजदूरों का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन उनकी कमाई से घर चलाना मुश्किल हो गया है। मकान का किराया, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा की जरूरतों का खर्च उनकी परेशानी बढ़ा रहा है।
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फिलहाल बांग्लादेश के गारमेंट सेक्टर में न्यूनतम मासिक वेतन 12,500 टका है। कर्मचारी इसे बढ़ाकर 30,000 टका करने की मांग कर रहे हैं। यानी मजदूर करीब 140 प्रतिशत वेतन वृद्धि चाहते हैं। वहीं वेज बोर्ड में श्रमिक प्रतिनिधियों ने 32,000 टका न्यूनतम वेतन का प्रस्ताव रखा है। फैक्ट्री मालिक इतनी बड़ी बढ़ोतरी को आर्थिक रूप से मुश्किल बता रहे हैं।
नवंबर की शुरुआत में विरोध प्रदर्शनों के कारण 529 फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ा था। करीब 9.87 लाख कर्मचारी प्रभावित हुए थे। ताजा स्थिति में भी उत्पादन बाधित है। 15 नवंबर को करीब 121 फैक्ट्रियों में काम नहीं हो सका। कई इलाकों में मजदूरों ने सड़कें जाम कीं। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पों के दौरान आंसू गैस का भी इस्तेमाल हुआ।
16 नवंबर को ढाका में न्यूनतम वेतन बोर्ड की तीसरी बैठक निर्धारित है। इसमें फैक्ट्री मालिकों की ओर से नया वेतन प्रस्ताव पेश किया जाना है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, मालिकों की तरफ से करीब 14,500 से 16,000 टका तक न्यूनतम वेतन प्रस्तावित किए जाने की संभावना है। हालांकि, अंतिम वेतन दर पर अभी सहमति नहीं बनी है।
बांग्लादेश के गारमेंट सेक्टर में करीब 40 लाख लोग काम करते हैं। देश की कुल निर्यात आय में इस उद्योग की हिस्सेदारी 80 प्रतिशत से अधिक है। लगातार फैक्ट्रियां बंद रहने से विदेशी ऑर्डर, कपड़ों की डिलीवरी और कारोबार प्रभावित होने का खतरा है। उधर, फैक्ट्री मालिकों ने कामकाज बाधित होने पर 'नो वर्क, नो पे' नियम लागू करने की चेतावनी दी है। अब सबकी नजर वेज बोर्ड की बैठक पर है, जहां मजदूरों की मांग और उद्योग की आर्थिक स्थिति के बीच समाधान तलाशने की चुनौती होगी।
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