
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह एक सौजन्य भेंट थी, लेकिन इस दौरान राज्य में चल रहे ‘किसान कल्याण वर्ष’ की गतिविधियों और किसानों के लिए उठाए जा रहे कदमों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि मध्यप्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने, खेती को मजबूत बनाने और गांवों की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए कई योजनाएं एक साथ चल रही हैं।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसान, महिला, गरीब और युवा, इन चारों वर्गों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। इसी सोच के तहत मध्यप्रदेश में ‘किसान कल्याण वर्ष’ मनाया जा रहा है, जिसमें कृषि से जुड़े कई विभागों को एक साथ जोड़कर काम किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि किसान कल्याण वर्ष के तहत प्रदेश के करीब 16 विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। इनमें कृषि, पशुपालन, मछली पालन, बागवानी जैसे विभाग शामिल हैं। इन सभी विभागों की योजनाओं को जोड़कर किसानों को ज्यादा लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मोहन यादव के मुताबिक इस पहल का मकसद सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना भी है। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों की आमदनी बढ़े और गांवों में रोजगार के नए मौके बनें।
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मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यप्रदेश सरकार की इन कोशिशों की सराहना की और आगे के लिए मार्गदर्शन भी दिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलने से राज्य सरकार को अपने काम को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिली है। उन्होंने भरोसा जताया कि केंद्र और राज्य सरकार के बेहतर समन्वय से आने वाले समय में मध्यप्रदेश में निवेश, रोजगार और किसान कल्याण के क्षेत्र में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे।
नई दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संसद भवन का भी भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने कई सांसदों से मुलाकात कर मध्यप्रदेश के विकास, केंद्र-राज्य सहयोग और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लगातार विकास कार्यों को गति देने में जुटी है। किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर खास ध्यान दिया जा रहा है, ताकि प्रदेश के किसानों को इसका सीधा लाभ मिल सके।
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