LPG Policy: कौन से हैं वो 8 सेक्टर? जिनके लिए दिल्ली सरकार ने तय किया प्रॉयरिटी-बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम

Delhi LPG: दिल्ली में LPG संकट! क्या मध्य-पूर्व संघर्ष और स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ के बंद होने के बीच नई प्राथमिकता-आधारित सिलेंडर वितरण नीति सभी अस्पतालों, स्कूलों और रेस्तरां तक समय पर LPG पहुंचाएगी? बुकिंग, प्रायोरिटी और आपूर्ति का पूरा सच जानिए।

Delhi Commercial LPG Cylinder Distribution: दिल्ली सरकार ने मध्य-पूर्व के तनाव और स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ के बंद होने के कारण कमर्शियल LPG सिलेंडरों के लिए प्राथमिकता-आधारित वितरण नीति लागू की है। इस संघर्ष के चलते ईरान से आने वाली LPG सप्लाई प्रभावित हुई है। भारत की लगभग 80-90% LPG खेप स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ से होकर आती है, इसलिए भू-राजनीतिक अस्थिरता सीधे आपूर्ति में बाधा डाल रही है। दिल्ली सरकार ने एलपीजी सप्लाई के लिए 8 प्रॉयरिटी तय की है।

सरकार संकट के समय आपूर्ति को कैसे संभाल रही है?

दिल्ली सरकार ने घरेलू उत्पादन को प्राथमिकता देकर अस्पतालों, स्कूलों और अन्य जरूरी संस्थानों को LPG उपलब्ध कराने का प्रबंध किया है। इसके लिए चार-स्तरीय प्राथमिकता प्रणाली लागू की गई है। पेट्रोकेमिकल उत्पादन से संसाधन हटाकर LPG उत्पादन बढ़ाया गया है और बुकिंग मॉनिटरिंग के जरिए घबराहट में खरीदारी (panic buying) को रोका जा रहा है।

प्राथमिकता प्रणाली में कौन-कौन शामिल हैं?

सरकार ने 8 Priority वाले क्षेत्र तय किए हैं:

• 1: अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, रेलवे, हवाई अड्डे। इन्हें रोज़ाना खपत का 100% हिस्सा मिलेगा।
• 2: सरकारी और PSU संस्थान, विभागीय कैंटीन।
• 3: रेस्तरां और भोजनालय।
• 4: होटल, गेस्ट हाउस, हॉस्पिटैलिटी यूनिट।
• 5: डेयरी, बेकरी, मिठाई की दुकानें।
• 6: केटरिंग और बैंक्वेट हॉल।
• 7: ड्राई क्लीनिंग, पैकेजिंग, दवा उत्पादन यूनिट।
• 8: खेल सुविधाएँ, स्टेडियम, अन्य संस्थान।

हर प्राथमिकता क्षेत्र को उनके औसत खपत और तय प्रतिशत के अनुसार सिलेंडर आवंटित किए जाएंगे।

OMCs की भूमिका क्या है?

दिल्ली में कमर्शियल LPG वितरण तीन तेल विपणन कंपनियों के माध्यम से किया जाएगा – इंडियन ऑयल (IOC) 58%, BPCL 27%, HPCL 15%। वितरण मुख्य रूप से 19 किग्रा के स्टैंडर्ड सिलेंडर के रूप में होगा। प्राथमिकता 1 वाले संस्थानों को जरूरत पड़ने पर विशेष क्षमता वाले सिलेंडर भी मिल सकते हैं।

क्या बुकिंग आधारित वितरण से सुविधा मिलेगी?

हाँ। वितरण पूरी तरह उपभोक्ता की बुकिंग पर आधारित होगा। जो आवश्यकताएँ पूरी नहीं हो पाएंगी, उन्हें ‘पहले आओ, पहले पाओ’ (FIFO) के आधार पर पूरा किया जाएगा। इससे जमाखोरी और अवैध भंडारण रोका जा सकेगा।

क्या वैकल्पिक उपाय अपनाए जा रहे हैं?

संस्थानों को इलेक्ट्रिक इंडक्शन, भाप-आधारित कुकिंग और पाइप वाली प्राकृतिक गैस (PNG) अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। दिल्ली सरकार रोज़ाना LPG आपूर्ति बुलेटिन जारी करेगी और OMCs को निर्देश है कि वे लोगों को घबराकर बुकिंग न करने और जमाखोरी न करने के लिए जागरूक करें।

कानूनी प्रवर्तन कैसे होगा?

खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, दिल्ली पुलिस और OMCs संयुक्त रूप से अवैध भंडारण, कालाबाजारी और कम तौल की जांच करेंगे। उल्लंघन करने वालों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम और LPG आदेश के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।