
गांधीनगर। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत@2047 के विजन को साकार करने के लिए सुदृढ़ डिजिटल गवर्नेंस को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया है। डिजिटल इंडिया के इसी संकल्प को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की दिशा में गुजरात सरकार ने एक महत्वपूर्ण और दूरगामी कदम उठाया है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने एलन मस्क की स्पेस एक्स की सब्सिडियरी कंपनी स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ आपसी सहयोग के लिए आशय पत्र (एलओआई) का विनिमय किया है। यह एलओआई सोमवार को गांधीनगर में आयोजित कार्यक्रम में संपन्न हुआ।
इस एलओआई के तहत राज्य के दूरदराज, सुदूरवर्ती और कमजोर टेलीकॉम नेटवर्क वाले क्षेत्रों में हाईस्पीड सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे डिजिटल कनेक्टिविटी मिशन और रणनीतिक पहलों को नई गति मिलेगी।
LOI के अंतर्गत प्रस्तावित पायलट प्रोजेक्ट में कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSC), ई-गवर्नेंस सेवाएं, सरकारी स्कूल, जिला आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष, पोर्ट्स और वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र को सैटेलाइट इंटरनेट से जोड़ने की योजना है।
यह एलओआई नर्मदा, दाहोद जैसे आकांक्षी जिलों और राज्य के आदिजाति बहुल जिलों में डिजिटल इन्क्लूजन को मजबूती देगा। इससे पुलिस आउटपोस्ट, आपदा प्रबंधन केंद्र, वन्यजीव मॉनिटरिंग और कृषि अनुसंधान केंद्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी।
इस पहल से राज्य के स्कूलों में स्मार्ट कनेक्टिविटी के जरिए शिक्षा सुविधाएं बेहतर होंगी। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) में स्वास्थ्य सेवाएं और टेली-मेडिसिन सुविधाएं तेज और सुलभ होंगी।
राज्य सरकार और स्टारलिंक के सहयोग से भविष्य में विभिन्न सरकारी एजेंसियों, विभागों, स्कूलों और आपदा प्रतिक्रिया टीमों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिससे डिजिटल क्षमता निर्माण को बल मिलेगा।
एलओआई के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार और स्टारलिंक के प्रतिनिधियों का संयुक्त कार्य समूह गठित किया जाएगा, जो सीमलेस और आसान कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा।
यह एलओआई विनिमय समारोह मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी की उपस्थिति में गांधीनगर में आयोजित हुआ। राज्य सरकार की ओर से उद्योग आयुक्त श्री पी. स्वरूप और स्टारलिंक इंडिया के हेड श्री प्रभाकर जयकुमार ने एलओआई का आदान-प्रदान किया।
एलओआई में जीआईडीसी इंडस्ट्रियल पार्क्स, हाईवे सेफ्टी सिस्टम, मैरीटाइम पोर्ट कनेक्टिविटी और कोस्टल पुलिस ऑपरेशन के लिए भी मजबूत डिजिटल नेटवर्क विकसित करने का प्रावधान शामिल है।
इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री एम. के. दास, उद्योग विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ममता वर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार, अपर प्रधान सचिव डॉ. विक्रांत पांडे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव श्रीमती पी. भारती सहित राज्य सरकार और स्टारलिंक के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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