
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जेल वार्डरों और कारागार कर्मचारियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने पदोन्नति, सेवा विस्तार और भत्तों में मौजूद विसंगतियों को दूर करने की घोषणा की। अब जेल वार्डरों को 18 वर्ष की सेवा पूरी होने पर हेड वार्डर के पद पर पदोन्नति मिलेगी। सुधारात्मक सेवा पदक पाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को एक वर्ष का सेवा विस्तार दिया जाएगा।
जेल वार्डर और हेड वार्डर को पुलिस कांस्टेबल के समान भत्ते मिलेंगे। राशन भत्ता आगामी वित्त वर्ष से अढ़ाई गुना बढ़ाकर 1500 रुपये किया गया है। कन्वेयन्स भत्ता 50 रुपये से बढ़ाकर 720 रुपये और वर्दी भत्ता 7500 रुपये कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन फैसलों से कर्मचारियों का मनोबल और कार्यक्षमता बढ़ेगी।
मुख्यमंत्री करनाल स्थित जेल प्रशिक्षण अकादमी में आयोजित दीक्षांत परेड समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह अवसर देशसेवा, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। उन्होंने प्रशिक्षुओं और उनके अभिभावकों को बधाई देते हुए कहा कि वर्दी पहनना गर्व और जिम्मेदारी दोनों का प्रतीक है। इस बैच में 116 सहायक अधीक्षक और वार्डर शामिल हैं, जिनमें एक महिला सहायक अधीक्षक और 8 महिला वार्डर भी हैं। उन्होंने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जेल केवल सजा देने की जगह नहीं है, बल्कि सुधार और पुनर्वास का केंद्र है। हरियाणा सरकार अपराधियों को दंड के साथ सुधार का अवसर देने में विश्वास रखती है। इसी सोच के तहत जेल सुधार, बंदी कल्याण और आधुनिक कारागार प्रबंधन को लगातार मजबूत किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि जेल प्रशिक्षण अकादमी में कर्मचारियों को आधुनिक प्रशिक्षण, मानवाधिकार, कानून की जानकारी, मनोवैज्ञानिक समझ और नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती है। उन्होंने कहा कि वर्दी अधिकार का नहीं बल्कि जिम्मेदारी का प्रतीक है। बदलते अपराध स्वरूप और तकनीकी चुनौतियों के बीच कारागार कर्मियों को सतर्क और संवेदनशील रहना जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार जेलों में डिजिटलाइजेशन, ई-जेल प्रणाली, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, स्वास्थ्य सुविधाओं और कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रही है। जेलों में बंदियों के प्रवेश से रिहाई तक की पूरी प्रक्रिया कम्प्यूटरीकृत है। कैदियों को शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण देने के लिए स्किल डेवलपमेंट कोर्स चलाए जा रहे हैं। पांच जेलों में आईटीआई और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स शुरू किए गए हैं। कैदियों को रोजगार दिलाने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम से समझौता किया गया है। 8 जेलों में पेट्रोल पंप खोले गए हैं और जल्द ही चार और शुरू होंगे।
राज्य की कई जेलों में रेडियो स्टेशन चल रहे हैं और लगभग 335 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम लगाए गए हैं, जिससे बंदियों की अदालत में ऑनलाइन पेशी होती है। सभी जेलों में लाइब्रेरी स्थापित हैं। रोहतक में हाई सिक्योरिटी जेल का निर्माण अंतिम चरण में है। सुरक्षा बढ़ाने के लिए सीसीटीवी कैमरे, बैगेज स्कैनर और अन्य आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने जेल कर्मियों से अपील की कि वे सत्यनिष्ठा, अनुशासन और कर्तव्य को सर्वोपरि रखें। उन्होंने कहा कि कानून का पालन करते हुए संवेदनशील और मानवीय व्यवहार बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने निरंतर सीखने, तकनीक अपनाने और मानवीय मूल्यों के साथ काम करने की सलाह दी।
सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा ने प्रशिक्षुओं को शुभकामनाएं दीं और कहा कि जेल केवल सजा का स्थान नहीं बल्कि सुधार और पुनर्वास का केंद्र है। कारागार विभाग के महानिदेशक आलोक मित्तल ने कहा कि जेलों को आधुनिक और सुरक्षित बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। मोबाइल दुरुपयोग रोकने के लिए वी-कवच सिस्टम लगाए जा रहे हैं और लगभग 1500 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी हो रही है। प्रधानाचार्य नरेश गोयल ने प्रशिक्षुओं को शपथ दिलाई। समारोह में विधायक जगमोहन आनंद, मेयर रेनू बाला गुप्ता सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
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