
वैश्विक राजनीति इस समय तेज़ी से बदल रही है। एक ओर जहां ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर बताया जा रहा है, वहीं दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया ने ऐसा कदम उठाया है, जिसने नई बहस छेड़ दी है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंडोनेशिया अमेरिका के साथ एक बड़े रक्षा समझौते की तैयारी में है। इस डील के तहत अमेरिकी फाइटर जेट को इंडोनेशिया के एयरस्पेस में बिना विशेष अनुमति के उड़ान और लैंडिंग की सुविधा मिल सकती है। फिलहाल इस समझौते का प्रारूप तैयार किया जा रहा है।
अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री और अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के बीच बैठक में इस डील को लेकर सहमति बनी है। हालांकि, समझौते के कई अहम बिंदुओं को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता अमेरिका को इंडोनेशिया के सामरिक संसाधनों का इस्तेमाल करने की बड़ी छूट दे सकता है।
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इस डील को लेकर इंडोनेशिया के अंदर ही विरोध देखने को मिल रहा है।
इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो पहले भी अपने फैसलों को लेकर चर्चा में रहे हैं। अगस्त 2025 में देश के भीतर असंतोष और विरोध के बाद उनकी नीतियों में बदलाव देखा गया। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के साथ करीबी बढ़ाई। गाजा मुद्दे पर भी इंडोनेशिया ने अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल में हिस्सा लिया और शांति सैनिक भेजने की घोषणा की।
इंडोनेशिया की भौगोलिक स्थिति उसे रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बनाती है।
विशेषज्ञों का कहना है कि 2020 के बाद से इंडोनेशिया की विदेश नीति में बदलाव आया है और वह धीरे-धीरे अमेरिका के करीब जाता दिख रहा है।
एक समय में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रमुख समर्थक रहा इंडोनेशिया अब अपनी पारंपरिक नीति से हटता नजर आ रहा है। जकार्ता पोस्ट में प्रकाशित एक लेख में विश्लेषक एरिक जोन्स ने लिखा कि राष्ट्रपति प्रबोवो अमेरिकी नेतृत्व को खुश करने की कोशिश में हैं और इसके लिए देश की रणनीतिक स्वतंत्रता दांव पर लगाई जा रही है।
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