
मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अब हर परिवार तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री Narendra Modi की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन 2.0 (JJM 2.0) को मंजूरी देते हुए इसकी अवधि दिसंबर 2028 तक बढ़ा दी है। योजना के पहले ही दिन मध्यप्रदेश सरकार और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के बीच एमओयू साइन किया गया। यह समझौता नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री C. R. Patil की मौजूदगी में हुआ, जबकि मुख्यमंत्री Mohan Yadav वर्चुअली जुड़े।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि दिसंबर 2028 तक हर ग्रामीण परिवार को नियमित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने इस योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित और शुद्ध पानी उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा और जरूरी कदम बताया। साथ ही, उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार का आभार भी जताया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस योजना के जरिए दूर-दराज और आदिवासी क्षेत्रों में भी नल-जल की सुविधा पहुंचेगी। इससे खासतौर पर महिलाओं का जीवन आसान होगा और उन्हें पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। राज्य में सभी स्वीकृत ग्रामीण नल-जल योजनाओं को गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है।
प्रदेश में 8 मार्च से 22 मार्च तक ‘जल महोत्सव’ मनाया जा रहा है। इसके तहत जल संरक्षण और लोगों को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही, जिन योजनाओं का काम पूरा हो चुका है, उन्हें ‘जल अर्पण’ उत्सव के जरिए जनता और जनप्रतिनिधियों को सौंपा जा रहा है।
राज्य मंत्रिपरिषद ने ‘मध्य प्रदेश पंचायत (ग्रामीण नलजल योजना संचालन, संधारण एवं प्रबंधन नीति), 2026’ को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत ग्राम पंचायतों को जल योजनाओं के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी दी जाएगी, जिससे स्थानीय स्तर पर बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित होगा।
जल जीवन मिशन 2.0 का मुख्य उद्देश्य हर ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में और तय गुणवत्ता का शुद्ध पेयजल नल के माध्यम से उपलब्ध कराना है। यह योजना ग्रामीण जीवन स्तर को सुधारने के साथ-साथ ‘विकसित भारत @2047’ के लक्ष्य की दिशा में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण कदम है।
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