JSSC-CGL रद्द, 2014 से जांच और...! जानिए CM हेमंत सोरेन की 5 बड़ी घोषणाएं क्या हैं?

झारखंड में 24 दिन के छात्र आंदोलन के बाद हेमंत सोरेन सरकार ने JSSC-CGL और TDPL की परीक्षाएं रद्द कर दीं। 2014 से जांच... साेरेन सरकार के आखिर क्या हैं वो 5 फैसले, जिनसे मचा हड़कंप?

रांची: झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर 24 दिनों से जारी छात्रों के आंदोलन के बीच हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट की विशेष बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने JSSC-CGL समेत TDPL द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं, उनके परिणामों और चयनों को रद्द करने का ऐलान किया। साथ ही 2014 से हुई परीक्षाओं की व्यापक जांच का आदेश दिया गया है।

कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला: आउटसोर्स एजेंसी TDPL निशाने पर

सरकार ने TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड (TDPL) द्वारा वर्ष 2014 से आयोजित की गई सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणामों और चयनित उम्मीदवारों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। आउटसोर्सिंग एजेंसी के चयन प्रक्रिया में शामिल होने पर उठे गंभीर सवालों के बाद यह कड़ा कदम उठाया गया है।

ONE LETTER. 

Rahul Gandhi writes to Hemant Soren on 14 Aug urging him to personally meet the protesting Jharkhand students and Accept their demands.

By 17 Aug, Cabinet cancels JPSC, JSSC-CGL + every TDPL exam, result and selection.

24 days of struggle. One letter. Action.…

— Rajat Jain (@RajatJain) August 18, 2026

JPSC और JSSC CGL की सभी परीक्षाएं निरस्त

कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों से घिरी JPSC और JSSC की CGL (कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल) परीक्षाओं को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है। 2024 में हुए JSSC-CGL पेपर लीक के बाद से ही छात्र आक्रोशित थे।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की 5 बड़ी घोषणाएं:

1. TDPL से जुड़ी सभी परीक्षाएं और नियुक्तियां रद्द

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड (TDPL) द्वारा 2014 से आयोजित परीक्षाओं को रद्द किया जाएगा। इसके दायरे में इन परीक्षाओं से जुड़े परिणाम और चयन भी आएंगे।

After JPSC, JSSC-CGL Exam Also Cancelled!

Jharkhand CM Hemant Soren announced the cancellation of all exams conducted by TDPL amid student protests.

Students welcomed the decision, saying: “Thank you, CM Hemant Soren!

Follow for more❣️ pic.twitter.com/Cc9h6fQzAr

— NEUTRAL INDIA (@_neutralindia) August 18, 2026

2. JPSC-JSSC CGL पर भी बड़ा फैसला

सरकार ने JSSC-CGL 2024 और TDPL से जुड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ JPSC और JSSC की CGL परीक्षाओं को भी रद्द करने की घोषणा की है। यह फैसला लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की प्रमुख मांगों में शामिल था।

3. 2014 से अब तक की गड़बड़ियों की जांच

सरकार अब 2014 से झारखंड में हुई भर्ती परीक्षाओं की छोटी-बड़ी सभी कथित अनियमितताओं की जांच करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि CID इस पूरे मामले की जांच करेगी। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर CID पहले ही कार्रवाई कर रही है और पूर्व JPSC अध्यक्ष समेत 20 आरोपियों की गिरफ्तारी की बात सामने आई है।

Timeline that matters🔥✊:

14 Aug – Rahul Gandhi’s letter to Hemant Soren: personally meet the students, hear them, act.

17 Aug – Special Cabinet. JSSC-CGL cancelled. All TDPL exams + results + selections cancelled. CID probe since 2014 ordered.

Students in Ranchi crying with…

— Rajat Jain (@RajatJain) August 18, 2026

4. परीक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए नई समिति

सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का फैसला किया है। समिति भर्ती प्रक्रिया में सुधार के उपाय सुझाएगी।

5. छात्रों के हित में आएगा कड़ा कानून?

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार छात्रों के विरोध-प्रदर्शनों को लेकर गंभीर है और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए जल्द ही कड़ा कानून लाने की दिशा में कदम उठाएगी।

झारखंड कैबिनेट की विशेष बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने JSSC-CGL और एजेंसी TDPL द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं, परिणामों और चयनों को रद्द करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है।

फैसले के बाद रांची के सदर अस्पताल में 16 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो… pic.twitter.com/UmlsbGMPko

— Anurag Chaddha (@AnuragChaddha) August 18, 2026

CID की बड़ी कार्रवाई और अनशन समाप्त

घोटाले की जांच कर रही CID ने अब तक पूर्व JPSC अध्यक्ष समेत 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद रांची के सदर अस्पताल में पिछले 16 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि 2014 से शुरू होने वाली जांच में आखिर कितनी पुरानी अनियमितताएं सामने आएंगी और परीक्षा व्यवस्था में प्रस्तावित बदलाव कब लागू होंगे?