झारखंड: 98% मांगें मानीं, फिर भी नहीं माने छात्र! आज विधानसभा घेराव, जानें कहां फंस रहा पेंच

JPSC Protest: झारखंड में 98% मांगें मानने के सरकार के दावे के बावजूद छात्र आंदोलन जारी है। छात्र आज विधानसभा घेराव करेंगे। राजधानी रांची में प्रशासन अलर्ट है।

Jharkhand Student Protest: झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर छात्रों और सरकार के बीच विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। कई दौर की बातचीत, कुछ परीक्षाएं रद्द करने की सहमति और सरकार की ओर से 98 फीसदी मांगें मानने के दावे के बावजूद छात्र आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं हैं। आज 10 अगस्त को छात्र विधानसभा घेराव करने वाले हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक JSSC-CGL रिजल्ट कैंसिल करने और परीक्षा में कथित गड़बड़ी की CBI जांच की मांग नहीं मानी जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसे देखते हुए रांची में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और विधानसभा के आसपास सख्त पाबंदियां लागू की गई हैं।

98 फीसदी मांगें मानी गईं, फिर भी क्यों जारी है आंदोलन?

झारखंड सरकार का कहना है कि छात्रों की करीब 98 फीसदी मांगों पर सहमति बन गई है। सरकार ने कुछ परीक्षाओं को रद्द करने और अलग-अलग मामलों की जांच कराने पर भी कदम उठाने की बात कही है। लेकिन आंदोलन कर रहे छात्रों का कहना है कि उनकी 13 परीक्षा से जुड़ी मांगों में से सिर्फ 3 परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमति बनी है। उनके मुताबिक, सबसे अहम मुद्दे अभी भी बाकी हैं। इनमें खास तौर पर JSSC-CGL रिजल्ट को रद्द करना और मामले की CBI जांच शामिल है।

आज विधानसभा घेराव, रांची में प्रशासन अलर्ट

छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर आज सोमवार को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। आंदोलन के मद्देनजर रांची प्रशासन ने नए विधानसभा परिसर और उसके आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है। विधानसभा परिसर के करीब 750 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू की गई है। इसके तहत बिना अनुमति पांच या उससे ज्यादा लोगों के एक जगह इकट्ठा होने, जुलूस निकालने और प्रदर्शन करने पर रोक रहेगी। प्रशासन ने साफ किया है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्र नेताओं से भी अपील की गई है कि वे अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से रखें।

16 दिन से चल रहा है छात्रों का आंदोलन

झारखंड में परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का प्रदर्शन लगातार 16 दिनों से चल रहा है। रविवार को सरकार और छात्रों के बीच बातचीत का दौर भी जारी रहा। छात्र प्रतिनिधियों के साथ करीब छह घंटे की बातचीत के बाद सरकार ने कुछ अहम मांगों पर सहमति जताई। इनमें तीन परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला भी शामिल है। JPSC कंबाइंड सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स भी इनमें शामिल बताया गया है। इसके अलावा JPSC से जुड़ी कथित वित्तीय गड़बड़ियों की जांच ED से कराने पर भी सरकार ने सहमति जताई है। लेकिन इन फैसलों के बाद भी छात्रों ने आंदोलन खत्म करने से इनकार कर दिया।

सरकार ने 3 हिस्सों में समझीं छात्रों की मांगें

झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनी ने बताया कि छात्रों की मांगों को मुख्य तौर पर तीन हिस्सों में देखा गया है। पहला हिस्सा जांच से जुड़ा है। दूसरा संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने और तीसरा परीक्षा सिस्टम में सुधार से संबंधित है। सरकार का कहना है कि इन मुद्दों पर लगातार काम किया जा रहा है और कई मामलों में कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। मंत्री के मुताबिक, तीन दिनों तक चली बातचीत के दौरान सरकार ने आंदोलन को खत्म कराने के लिए छात्रों की ज्यादातर मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाया। लेकिन छात्रों की ओर से साफ कर दिया गया कि जब तक उनकी मुख्य मांगें पूरी नहीं होतीं, आंदोलन खत्म नहीं होगा।

JPSC मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई?

14वीं JPSC से जुड़े मामले में जांच पहले से चल रही है। इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं और आयोग के सदस्यों के इस्तीफे सामने आए हैं। CID की जांच में JPSC के अंदर कथित अनियमितताओं के कई पहलुओं की जांच की जा रही है। मामले में परीक्षा उपनियंत्रक श्वेता गुप्ता और कर्मचारी सोनू कुमार की गिरफ्तारी का भी जिक्र किया गया है। जांच में परीक्षा से जुड़ी OMR शीट में कथित बदलाव की बात सामने आई है। TDPL के कर्मचारी मोहम्मद उस्मान की भूमिका को लेकर भी जांच की गई है। वहीं, JPSC के पूर्व अध्यक्ष एल. ख्यांग्ते से भी पूछताछ हो चुकी है।

JPSC के पूर्व सदस्यों से भी होगी पूछताछ

जांच एजेंसी अब JPSC के तत्कालीन सदस्यों से भी कई सवालों के जवाब लेने की तैयारी में है। जांच में यह पता लगाने की कोशिश होगी कि क्या आयोग के सदस्यों को अंदर चल रही कथित गड़बड़ियों की जानकारी थी। इसके अलावा 14वीं JPSC PT का रिजल्ट जारी करने से जुड़े फैसलों, सदस्यों की आपत्तियों और परीक्षा एजेंसी TDPL के चयन जैसे मामलों पर भी पूछताछ की जाएगी। जांच में यह भी देखा जाएगा कि परीक्षा से जुड़े काम का पूरा कॉन्ट्रैक्ट किस तरह दिया गया था और उसकी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हुई थी या नहीं।