JP Nadda WHO Meeting: WHO में भारत का डंका! मेडिकल कॉलेजों से डिजिटल हेल्थ तक जेपी नड्डा ने गिनाईं बड़ी उपलब्धियां

WHO meeting on Health Workforce: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने तिमोर-लेस्ते में हुई WHO की बैठक में हिस्सा लिया. उन्होंने बताया कि भारत अपना हेल्थ वर्कफोर्स बढ़ाने के लिए क्या-क्या कर रहा है. इस बैठक में हेल्थ वर्कर्स की कमी दूर करने और बेहतर इलाज के लिए 'दिली घोषणापत्र' भी अपनाया गया.

India Healthcare Workforce: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने मंगलवार को तिमोर-लेस्ते में हुई एक अहम बैठक में हिस्सा लिया. यह बैठक विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र (RC79) के दौरान हुई. बैठक का मुद्दा था- “स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन: स्पेशलाइज्ड केयर में समानता”.

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, इस राउंडटेबल बैठक में WHO के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र के सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्री और सीनियर अधिकारी शामिल हुए. सबने इस बात पर चर्चा की कि हेल्थ वर्कफोर्स की क्षमता कैसे बढ़ाई जाए और सभी को स्पेशलाइज्ड हेल्थकेयर की सुविधा बराबरी से कैसे मिले.

स्पेशलाइज्ड केयर तक सबकी पहुंच जरूरी: नड्डा

बैठक में जेपी नड्डा ने जोर देकर कहा कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (UHC) का लक्ष्य तभी पूरा होगा, जब स्पेशलाइज्ड केयर तक सबकी बराबर पहुंच हो. इसके लिए हेल्थकेयर वर्कफोर्स की पढ़ाई और ट्रेनिंग से लेकर उनकी तैनाती, उन्हें नौकरी में बनाए रखने और उनके लगातार प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर ध्यान देना होगा.

भारत ने हेल्थ वर्कफोर्स को मजबूत करने में बड़ी कामयाबी हासिल की

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि भारत ने अपना हेल्थ वर्कफोर्स बढ़ाने और स्पेशलाइज्ड हेल्थकेयर तक पहुंच को मजबूत करने में काफी तरक्की की है. खासकर ग्रामीण, आदिवासी, दूर-दराज और मुश्किल इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए काफी काम हुआ है.

मेडिकल शिक्षा का विस्तार

नड्डा ने बताया कि भारत सरकार ने नए मेडिकल कॉलेज खोलकर और मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों को अपग्रेड करके मेडिकल शिक्षा के बुनियादी ढांचे का काफी विस्तार किया है. इसका नतीजा यह हुआ है कि अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट मेडिकल सीटों में भारी बढ़ोतरी हुई है. 2014 से अब तक देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 858 हो गई है, यानी 121.71% की बढ़ोतरी. इसी दौरान, MBBS की सीटें 51,348 से बढ़कर 1,42,464 हो गई हैं, जो 177.45% की बढ़त है. वहीं, पोस्टग्रेजुएट सीटें 31,185 से बढ़कर 86,287 हो गई हैं, जिसमें 176.69% का इजाफा हुआ है.

मंत्री ने यह भी बताया कि पोस्टग्रेजुएट सीटों को बढ़ाने पर खास ध्यान दिया जा रहा है. मेडिकल सीटें बढ़ाने की योजनाओं को सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है. लक्ष्य है कि 2028-29 तक 10,000 अतिरिक्त पोस्टग्रेजुएट सीटें तैयार की जाएं. इसमें उन इलाकों और स्पेशलिटीज को प्राथमिकता दी जाएगी जहां इनकी कमी है, जैसे इमरजेंसी मेडिसिन, जेरियाट्रिक्स (बुजुर्गों का इलाज), साइकियाट्री और फैमिली मेडिसिन.

नर्सिंग और एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स को बढ़ावा

एक मजबूत और विविध हेल्थकेयर वर्कफोर्स की अहमियत बताते हुए नड्डा ने कहा कि मौजूदा मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं. इन संस्थानों से हर साल लगभग 15,700 नर्सिंग ग्रेजुएट निकलने की उम्मीद है. इसका खास मकसद पिछड़े जिलों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में अच्छी और सस्ती नर्सिंग शिक्षा को बढ़ावा देना है. उन्होंने यह भी बताया कि नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन एक्ट, 2023 के तहत 10 अहम स्पेशलिटीज में नर्स प्रैक्टिशनर प्रोग्राम शुरू किए गए हैं.

बयान के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री ने एलाइड और हेल्थकेयर वर्कफोर्स को बढ़ाने के लिए भारत की कोशिशों पर भी रोशनी डाली. सरकार ने पांच साल में 1,00,000 एलाइड और हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स तैयार करने का ऐलान किया है. इसके लिए नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशंस एक्ट, 2021 और 2024 में नेशनल कमीशन की स्थापना की गई है. यह कमीशन 57 अलग-अलग एलाइड और हेल्थकेयर प्रोफेशन को एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत लाता है.

डिजिटल हेल्थ और ग्रामीण पहुंच का फायदा

नड्डा ने बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्राइमरी हेल्थकेयर देने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें स्क्रीनिंग, शुरुआती पहचान और रेफरल सेवाएं शामिल हैं. वहीं, आयुष्मान आरोग्य शिविरों के जरिए पिछड़े समुदायों तक स्क्रीनिंग और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की सलाह पहुंचाई जा रही है. उन्होंने यह भी बताया कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और फर्स्ट रेफरल यूनिट्स स्पेशलिस्ट और रेफरल सेवाएं दे रहे हैं. मुश्किल इलाकों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की मौजूदगी और उन्हें बनाए रखने के लिए भारत कई तरीके अपना रहा है, जैसे अच्छी सैलरी, मुश्किल इलाकों के लिए भत्ता, स्पेशलिटी सेवाओं की इन-सोर्सिंग, परफॉर्मेंस के आधार पर इंसेंटिव और फिक्स्ड-टेनर पोस्टिंग.

केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत भौगोलिक बाधाओं को दूर करने और स्पेशलिस्ट सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है. eSanjeevani और ABHA-एनेबल्ड डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स जैसे प्लेटफॉर्म्स से टेली-कंसल्टेशन, रेफरल और इलाज में मदद मिल रही है, खासकर दूर-दराज और पिछड़े इलाकों की आबादी के लिए.

नड्डा ने कहा कि भारत अब एक बड़ा, विविध और भौगोलिक रूप से अच्छी तरह फैला हुआ हेल्थ वर्कफोर्स बनाने की दिशा में बढ़ रहा है. इसमें पिछड़े इलाकों और कमी वाली स्पेशलिटीज पर लगातार जोर दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि ये उपाय स्पेशलाइज्ड केयर में समानता लाने के लिए एक टीम-बेस्ड और लगातार देखभाल वाले नजरिए को दिखाते हैं.

क्षेत्रीय हेल्थ वर्कफोर्स को मजबूत करने के लिए 'दिली घोषणापत्र' अपनाया गया

RC79 का एक बड़ा नतीजा यह रहा कि WHO दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र के सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने “दिली डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर हेल्थ: इक्विटी इन स्पेशलाइज्ड केयर” को अपनाया. इस घोषणापत्र के जरिए, सदस्य देशों ने हेल्थ वर्कफोर्स की कमी, उनके गलत डिस्ट्रिब्यूशन और स्पेशलाइज्ड हेल्थकेयर की बढ़ती जरूरत को पूरा करने के लिए कई ठोस कदम उठाने का वादा किया है.

घोषणापत्र की मुख्य बातें

घोषणापत्र में कहा गया है कि हेल्थ वर्कफोर्स की प्लानिंग, शिक्षा और फाइनेंसिंग को मौजूदा और भविष्य की आबादी, बीमारियों के पैटर्न और स्वास्थ्य आपातकाल की तैयारियों के हिसाब से तैयार किया जाए. इसमें ऐसी नीतियां बनाने की भी बात है जो स्पेशलिस्ट हेल्थ वर्कर्स को आकर्षित करें, उनकी भर्ती करें, उन्हें तैनात करें और नौकरी में बनाए रखें, खासकर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में. यह सब WHO के ग्लोबल कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑन द इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट ऑफ हेल्थ पर्सनेल के दिशा-निर्देशों के तहत होगा.

घोषणापत्र में मौजूदा वर्कफोर्स का बेहतर इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया गया है. इसके लिए टास्क-शेयरिंग, मेंटरिंग, रोटेशनल आउटरीच और विजिटिंग स्पेशलिस्ट प्रोग्राम जैसे तरीके अपनाए जाएंगे. इसमें योग्य और रजिस्टर्ड पारंपरिक, कॉम्प्लिमेंटरी और इंटीग्रेटेड मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स के साथ सहयोग भी शामिल है.

बयान के मुताबिक, सदस्य देशों ने प्राइमरी हेल्थकेयर टीमों, स्पेशलिस्ट आउटरीच सेवाओं, टेली-कंसल्टेशन नेटवर्क और कोऑर्डिनेटेड रेफरल अस्पतालों के जरिए इंटीग्रेटेड रेफरल सिस्टम और इलाज की निरंतरता को मजबूत करने का भी वादा किया है.

सर्विस डिलीवरी और टेक्नोलॉजी पर फोकस

घोषणापत्र में पब्लिक हेल्थ वर्कफोर्स की क्षमता और जरूरी पब्लिक हेल्थ फंक्शन को मजबूत करने की बात कही गई है. साथ ही, डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी जैसे टेलीमेडिसिन, टेली-कंसल्टेशन और AI-सपोर्टेड क्लिनिकल टूल्स को सुरक्षित और बराबरी से अपनाने में तेजी लाने को कहा गया है, ताकि ग्रामीण, दूर-दराज और पिछड़ी आबादी तक स्पेशलिस्ट सेवाओं की पहुंच बढ़ सके.

इसमें सर्विस डिलीवरी के नए मॉडल, जैसे मोबाइल और आउटरीच स्पेशलिस्ट टीमें और कम्युनिटी-बेस्ड स्पेशलिस्ट केयर को बढ़ावा देने की भी बात है, जिसमें पारंपरिक, कॉम्प्लिमेंटरी और इंटीग्रेटेड मेडिसिन सेवाओं को भी शामिल किया जाएगा.

स्पेशलाइज्ड सेवाओं और डेटा को मजबूत करना

सदस्य देश इस बात पर भी सहमत हुए कि हेल्थ सिस्टम के सभी स्तरों पर पैलिएटिव केयर (गंभीर बीमारियों में दी जाने वाली सहायक देखभाल) को शामिल किया जाएगा. इसके लिए वर्कफोर्स डेवलपमेंट, मल्टी-डिसिप्लिनरी टीमें, कम्युनिटी-बेस्ड सेवाएं और मजबूत रेफरल सिस्टम बनाए जाएंगे.

घोषणापत्र में कैंसर, दिल की बीमारियां, ट्रॉमा, मां और नवजात की देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य, बुजुर्गों की देखभाल और रिहैबिलिटेटिव केयर जैसी हाई-प्रायरिटी वाली स्पेशलाइज्ड सेवाओं के लिए राष्ट्रीय क्षमता को मजबूत करने पर जोर दिया गया है. बयान के अनुसार, इसमें सबूत-आधारित नीति-निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यबल सूचना प्रणालियों को मजबूत करने का भी आह्वान किया गया है.

क्षेत्रीय सहयोग के महत्व को समझते हुए, सदस्य देशों ने सूचनाओं के आदान-प्रदान, संयुक्त प्रशिक्षण, क्लिनिकल मेंटरशिप और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का वादा किया है. इसके लिए हेल्थ प्रोफेशनल रेगुलेटर्स और नीति-निर्माताओं का एक क्षेत्रीय नेटवर्क भी बनाया जाएगा.

दिली घोषणापत्र 2023 के दिल्ली घोषणापत्र के तहत प्राइमरी हेल्थकेयर को मजबूत करने की प्रतिबद्धताओं को याद दिलाता है. यह क्षेत्र में तेजी से बदलती जनसांख्यिकी और बीमारियों के पैटर्न, जटिल और पुरानी बीमारियों के बढ़ते बोझ, और स्पेशलिस्ट हेल्थ वर्कर्स की लगातार कमी और गलत डिस्ट्रिब्यूशन का जवाब है. सदस्य देशों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से इन वादों को लागू करने में तकनीकी सहायता, क्षमता-निर्माण, नीतिगत मार्गदर्शन और मजबूत क्षेत्रीय सहयोग तंत्र के माध्यम से समर्थन करने का आह्वान किया.

भारत ने दिली घोषणापत्र को अपनाने का स्वागत किया और इसे स्पेशलाइज्ड केयर तक समान पहुंच सुनिश्चित करने, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को आगे बढ़ाने और पूरे दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में सभी के लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया. भारत ने घोषणापत्र के वादों को ठोस कार्रवाई में बदलने के लिए सदस्य देशों और WHO के साथ मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.

भारत को पब्लिक हेल्थ उपलब्धियों के लिए WHO से मिले अवॉर्ड्स

इसके अलावा, WHO क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र में, भारत को पब्लिक हेल्थ के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लगातार उपलब्धियों के लिए दो WHO दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया. भारत को पिछले एक दशक में मैटरनल और नियोनेटल टेटनस के क्षेत्रीय उन्मूलन को बनाए रखने के लिए, और प्राइमरी हेल्थकेयर के माध्यम से गैर-संचारी रोगों (NCDs) से निपटने में मजबूत नेतृत्व के लिए मान्यता मिली, जिसमें हाइपरटेंशन और डायबिटीज के लिए प्रोटोकॉल-आधारित प्रबंधन के तहत लोगों को लाने के राष्ट्रीय लक्ष्यों की उपलब्धि भी शामिल है.

बयान में कहा गया है कि यह सम्मान प्राइमरी हेल्थकेयर को मजबूत करने, बीमारी की रोकथाम, शुरुआती पहचान और प्राथमिकता वाली स्वास्थ्य स्थितियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इन सम्मानों को देश भर के फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को समर्पित किया, जिनकी अटूट प्रतिबद्धता और समर्पित सेवा ने भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने और बेहतर स्वास्थ्य परिणामों में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.