
तिरुवनंतपुरम: केरलम के नए राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने पद संभालने के कुछ ही घंटों बाद लोकभवन में मांसाहारी खाना बनाने और परोसने पर रोक लगाने का निर्देश दिया। इस फैसले के सामने आने के बाद राज्य की राजनीति में विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस और CPI(M) ने इस कदम की आलोचना की है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने सवाल उठाया कि क्या अब राज्यपाल यह तय करेंगे कि लोगों को क्या खाना चाहिए? वहीं, राज्यपाल कार्यालय के सूत्रों का कहना है कि माथुर शाकाहारी हैं और इसी वजह से लोकभवन में यह बदलाव किया गया है। सूत्रों ने यह भी स्पष्ट किया कि लोकभवन के कर्मचारियों के भोजन पर कोई रोक नहीं लगाई गई है।
ओम प्रकाश माथुर ने शुक्रवार सुबह केरलम के 29वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सौमेन सेन ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। पद संभालने के कुछ घंटे बाद ही लोकभवन में मांसाहारी भोजन बनाने और परोसने पर रोक लगाने का फैसला सामने आया। इसके बाद इस आदेश को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई।
राज्यपाल कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक, ओम प्रकाश माथुर शाकाहारी हैं। इसी वजह से लोकभवन में भोजन की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। सूत्रों ने साफ किया कि यह निर्देश कर्मचारियों के निजी खान-पान पर रोक लगाने के लिए नहीं है। कर्मचारियों को अपने लिए क्या खाना है, इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है।
कांग्रेस के साथ CPI(M) ने भी इस फैसले पर आपत्ति जताई है। विपक्ष का कहना है कि भोजन लोगों की व्यक्तिगत पसंद और संस्कृति से जुड़ा विषय है। हालांकि, राज्यपाल कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक, यह बदलाव राज्यपाल की खान-पान संबंधी पसंद को ध्यान में रखकर किया गया है। अब इस फैसले को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है।
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