MP HPV Vaccination Campaign: जबलपुर में सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ अभियान, CM मोहन यादव ने बेटियों को दिए सर्टिफिकेट
सार
जबलपुर में फिट इंडिया वुमन्स वीक 2026 के तहत आयोजित राष्ट्रीय HPV टीकाकरण अभियान में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल हुए। उन्होंने बालिकाओं को टीकाकरण प्रमाण-पत्र दिए और 37 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि-पूजन किया।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने “फिट इंडिया वुमन्स वीक 2026” के अंतर्गत जबलपुर में आयोजित सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध राष्ट्रीय HPV टीकाकरण अभियान कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने टीकाकरण करा चुकी बालिकाओं को प्रमाण-पत्र वितरित किए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए 37 करोड़ रुपये से अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन भी किया।
सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV टीकाकरण जरूरी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में माताओं और बहनों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि सर्वाइकल कैंसर महिलाओं के लिए गंभीर और चुनौतीपूर्ण बीमारी है, इसलिए इससे बचाव के लिए समय पर टीकाकरण बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में बड़े स्तर पर HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत 14 वर्ष से अधिक आयु की बेटियों को लगभग 4 हजार रुपये मूल्य का टीका पूरी तरह नि:शुल्क लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह वैक्सीन भविष्य में गर्भाशय और ग्रीवा कैंसर से सुरक्षा प्रदान करती है। एक टीका बेटियों को जीवनभर गंभीर बीमारी से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
बेटियों से टीकाकरण का लाभ लेने की अपील
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश की बहनों और बेटियों से अपील की कि वे सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV वैक्सीन जरूर लगवाएं। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित उन बेटियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए जिन्होंने टीकाकरण कराकर स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
लाड़ली बहना से लाड़ली लक्ष्मी तक, महिलाओं के लिए कई योजनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लाड़ली बहना योजना से लेकर लाड़ली लक्ष्मी योजना तक महिलाओं और बेटियों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख से अधिक लाड़ली बहनों को हर महीने 1500 रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है। सरकार का लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। इसके अलावा राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि रोजगार आधारित उद्योगों में काम करने वाली बहनों को 5 हजार रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बढ़ाए जा रहे अवसर
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में लैंगिक असमानता को खत्म करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। वहीं, लोकसभा और विधानसभा में भी महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बेटियां सेना से लेकर प्रशासन और विज्ञान जैसे कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं और देश के उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर रही हैं।
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