
नई दिल्ली: NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। इस मामले में गिरफ्तार सभी 14 आरोपियों ने शनिवार को दिल्ली की विशेष फास्ट-ट्रैक अदालत में अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया। सभी आरोपियों ने खुद को बेगुनाह बताते हुए मुकदमे का सामना करने की बात कही है। इसके साथ ही मामले में 25 नवंबर से नियमित सुनवाई और गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू होगी।
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता ने सभी 14 आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए। इन पर कॉपीराइट एक्ट की धारा 63, भारतीय न्याय संहिता (BNS), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के तहत आरोप लगाए गए हैं।
अदालत में आरोप तय होने के बाद सभी आरोपियों से उनका पक्ष पूछा गया। उन्होंने आरोपों को स्वीकार करने से इनकार करते हुए ट्रायल का विकल्प चुना। इसके बाद अदालत ने निर्देश दिया कि 25 नवंबर से अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज किए जाएं। मामले का जल्द निपटारा करने के लिए रोजाना सुनवाई करने का भी आदेश दिया गया है।
इससे पहले अदालत ने टिप्पणी की थी कि आरोपियों ने कथित तौर पर गोपनीय परीक्षा सामग्री को साझा और वितरित किया, जिसके कारण प्रश्न पत्र परीक्षा से काफी पहले देशभर में फैल गया। कोर्ट के मुताबिक, पेपर लीक की वजह से NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द करनी पड़ी। इससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ और लाखों अभ्यर्थियों को आर्थिक के साथ मानसिक परेशानी भी उठानी पड़ी।
NEET-UG 2026 की परीक्षा 3 मई को आयोजित की गई थी। इसमें करीब 22 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। हालांकि, प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप सामने आने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी थी। इसके बाद 21 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित की गई।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की शिकायत पर CBI ने 12 मई को इस मामले में केस दर्ज किया था। जांच एजेंसी ने 13 मई को पहली गिरफ्तारी की। इसके बाद जांच का दायरा महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा तक बढ़ाया गया।
CBI ने 28 जुलाई को 13 आरोपियों के खिलाफ मुख्य चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें NTA से जुड़े तीन विषय विशेषज्ञ, कोचिंग संस्थानों से संबंधित दो लोग और कई कथित बिचौलियों के नाम शामिल थे। इसके बाद 14वें आरोपी शेषराव बजरंग सूर्यवंशी उर्फ राज सूर्यवंशी के खिलाफ 14 अक्टूबर को पूरक चार्जशीट दाखिल की गई।
जांच एजेंसी ने आरोपियों के खिलाफ अपना पक्ष मजबूत करने के लिए 360 गवाहों के बयान, 422 दस्तावेज और 43 भौतिक साक्ष्य जुटाए हैं। आरोपियों पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और सबूत नष्ट करने जैसे आरोप भी लगाए गए हैं।
इस मामले में एक अहम बात यह है कि CBI की चार्जशीट में किसी भी सरकारी अधिकारी या NTA के पदाधिकारी को आरोपी नहीं बनाया गया है। जांच एजेंसी का आरोप है कि पेपर लीक की साजिश में विषय विशेषज्ञों और निजी व्यक्तियों का एक नेटवर्क शामिल था।
अदालत ने कहा है कि NTA की ओर से अनुवाद, बैक-ट्रांसलेशन और प्रूफरीडिंग के लिए आरोपियों को दिए गए प्रश्नपत्र सेट एजेंसी की कॉपीराइट-संरक्षित बौद्धिक संपदा थे। फिलहाल सभी आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया है। अब 25 नवंबर से शुरू होने वाले ट्रायल में अभियोजन पक्ष अपने गवाह और सबूत पेश करेगा। इसके बाद ही आरोपों की सच्चाई अदालत में सामने आएगी।
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